भारताने अलीकडच्या काळात अवलंबलेल्या आक्रमक व्यापार धोरणाचे परिणाम आता जागतिक स्तरावर दिसू लागले आहेत. वर्ल्ड बँकच्या नव्या अहवालानुसार, भारताचे ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबत झालेले मुक्त व्यापार करार (एफटीए) भारतीय कंपन्यांसाठी जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश जवळपास दुप्पट करू शकतात. त्यामुळे सध्या जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे एक-सहाव्या भागापर्यंत असलेली प्राधान्य बाजारपेठेतील पोहोच एक-तृतीयांश जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत वाढू शकते.
दक्षिण आशियातील व्यापार सुधारणांवरील ताज्या अहवालात जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, भारताचे नवे व्यापार करार देशाच्या निर्यात क्षमतेला, स्पर्धात्मकतेला आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला बळकटी देतील. भारत सध्या अमेरिकेसोबतही द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वेगाने चर्चा करत असून जागतिक पुरवठा साखळीत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनसोबतचे नवे मुक्त व्यापार करार भारतीय कंपन्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या जागतिक जीडीपीच्या एक-सहाव्या भागाऐवजी जवळपास एक-तृतीयांश जागतिक बाजारपेठेत प्राधान्य प्रवेश देतील. जागतिक बँकेच्या मते, दक्षिण आशिया हा अजूनही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात कमी खुला व्यापार क्षेत्र आहे. २०२४ मध्ये या प्रदेशातील वस्तूंची निर्यात जीडीपीच्या केवळ १२ टक्के होती, जी इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जवळपास निम्मी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आयातीत मध्यवर्ती वस्तूंवर आकारले जाणारे उच्च शुल्क, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि स्पर्धात्मकता कमी होते.
नव्या व्यापार करारांअंतर्गत भारताने केलेल्या शुल्क कपातीमुळे आयात शुल्कात सरासरी ९ टक्के अंकांची घट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल आणि उत्पादनासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध होईल. परिणामी उत्पादन खर्च कमी होऊन भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील.
जागतिक बँकेच्या मते, या सुधारणांचा फायदा केवळ उद्योगांनाच नाही तर ग्राहकांनाही होईल. आयात शुल्क कमी झाल्याने अनेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे विविध उत्पन्न गटांच्या वास्तविक उत्पन्नात वाढ होईल. विशेषतः ग्रामीण कुटुंबांना याचा अधिक लाभ मिळू शकतो, कारण त्यांच्या खर्चामध्ये उत्पादित वस्तूंचा वाटा तुलनेने अधिक असतो.
हे ही वाचा:
हिंदू तरुणाची हत्या करणारा आसिफ खान पोलिस चकमकीत ठार
बंगालच्या उपसागरात ४.६ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप
पाकिस्तानात बाजारपेठा रात्री ८ वाजता होणार बंद!
वेदांता समूहावर ईडीची छापेमारी
अहवालात वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग (लेदर उद्योग) यांना सर्वाधिक लाभ मिळणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये निर्यातीची मोठी क्षमता असून सध्या त्यांना तुलनेने अधिक आयात शुल्काचा सामना करावा लागतो. शुल्क कमी झाल्यास त्यांना कच्चा माल आणि मध्यवर्ती उत्पादनांपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. तथापि, व्यापारावरील निर्बंध कमी केल्याने काही देशांतर्गत उत्पादकांसमोर स्पर्धा वाढण्याची शक्यता असल्याचेही जागतिक बँकेने मान्य केले आहे. मात्र स्वस्त आयातीत साहित्य आणि वाढलेली उत्पादकता यामुळे या आव्हानांचा परिणाम कमी होईल, असे संस्थेचे मत आहे.
अहवालानुसार, पुढील दहा वर्षांत दक्षिण आशियात सुमारे २८ कोटी लोक कामगार वर्गात सामील होणार आहेत. अशा परिस्थितीत व्यापार एकात्मीकरण आणि निर्यात-केंद्रित विकास हे रोजगारनिर्मितीचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकतात. व्यापार उदारीकरणाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी सरकारांनी उत्पादकता वाढ, उद्योग विस्तार आणि कामगारांची गतिशीलता वाढविणाऱ्या व्यापक आर्थिक सुधारणांवरही भर द्यावा, अशी शिफारस जागतिक बँकेने केली आहे.
