पुणे आणि मुंबईतील कार्यालयीन जागांच्या मागणीत झालेली घसरण व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, कंपन्यांकडून खर्चावर नियंत्रण आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या बदलत्या पद्धतींचा परिणाम या बाजारावर होत असल्याचे चित्र आहे. याउलट बंगळुरू आणि हैदराबादने कार्यालयीन जागांच्या मागणीत आघाडी कायम ठेवली आहे. उपलब्ध ताज्या बाजार अहवालांनुसार, एप्रिल ते जून या कालावधीत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये कार्यालयीन जागांच्या भाडे व्यवहारात एकूण २ टक्क्यांची घट झाली. मात्र, बंगळुरू, हैदराबाद आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये मागणी वाढली, तर मुंबई आणि पुण्यात मोठी घसरण नोंदवली गेली.
मुंबईत कार्यालयीन जागांचे व्यवहार सुमारे २९ टक्क्यांनी घटून २० लाख चौरस फुटांवर आले, तर पुण्यातही मागणीत मोठी घट झाली. पुण्यातील कार्यालयीन जागांच्या व्यवहारांवर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बदल, जागतिक कंपन्यांची सावध भूमिका आणि हायब्रिड व लवचिक कामकाजाच्या पद्धतींचा परिणाम जाणवत आहे. मात्र, पुण्याची स्थिती पूर्णपणे निराशाजनक नाही. जागतिक क्षमता केंद्रे म्हणजेच ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सच्या वाढत्या विस्तारामुळे पुण्याला अद्याप मोठा आधार मिळत आहे. यापूर्वीच्या अनारॉक अहवालातही पुण्यात कार्यालयीन जागांच्या मागणीत जीसीसीमुळे मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
हे ही वाचा:
भारत-पाक सीमेवर बीएसएफची मोठी कारवाई; संशयित घुसखोर ठार
‘जेन झी’ची काही लोकांनी दिशाभूल केली!
स्लीप मॅक्सिंगचा ट्रेंड; चांगली झोप म्हणजेच उत्तम आरोग्य?
महाराष्ट्रातील ‘या’ ५ ऑफबीट ठिकाणांना एकदा नक्की भेट द्या!
दुसरीकडे बंगळुरू आणि हैदराबाद हे कंपन्यांच्या पसंतीचे प्रमुख केंद्र म्हणून अधिक मजबूत होताना दिसत आहेत. तंत्रज्ञान कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि जीसीसीकडून मोठ्या कार्यालयीन जागांची मागणी या दोन शहरांना मिळत आहे. त्यामुळे भारतातील कार्यालयीन रिअल इस्टेटचा केंद्रबिंदू केवळ पारंपरिक महानगरांपुरता मर्यादित न राहता नव्या तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय केंद्रांकडे सरकत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः जीसीसीच्या विस्तारामुळे उच्च दर्जाच्या कार्यालयीन जागांची मागणी टिकून आहे.
मात्र पुण्यासाठी ही घसरण दीर्घकालीन संकटाचे संकेत मानण्यापेक्षा बाजारातील पुनर्रचनेचा टप्पा म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. शहरात मोठ्या कंपन्यांकडून कार्यालयीन जागा घेण्याचे व्यवहार सुरूच आहेत आणि को-वर्किंग तसेच व्यवस्थापित कार्यालयीन जागांची मागणीही वाढत आहे. त्यामुळे पारंपरिक कार्यालयीन जागांच्या मागणीत चढ-उतार होत असला, तरी पुण्याची आयटी, अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि जीसीसी क्षेत्रातील मजबूत पायाभूत रचना शहराला पुन्हा वेगाने उभारी देऊ शकते.
एकूणच, मुंबई-पुण्याच्या कार्यालयीन बाजारातील सध्याची घसरण ही कंपन्यांच्या बदलत्या गरजा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे. बंगळुरू आणि हैदराबादची वाढती आघाडी मात्र भारतातील कॉर्पोरेट नकाशात होत असलेल्या बदलाची स्पष्ट चिन्हे देत आहे.
