देशात २०१४ मध्ये सत्ता पालट झाला. त्यानंतर पुढची काही वर्षे ‘सरकार तुम्हारी सिस्टीम हमारी’, हेच सूत्र दिसत होते. ते स्वाभाविकही होते. सुमारे सहा दशकांच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळात देशात काँग्रेसची एक व्यापक ईकोसिस्टीम निर्माण झाली आहे. अनेक महत्वपूर्ण स्थानांवर ती आजही सक्रीय आहे. पहील्या टर्ममध्ये हे जाणवण्या इतपत होते. परंतु आता मोदींनी पंतप्रधान पदाची १२ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर हे चित्र बदलले आहे का? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असेच आहे. मांस निर्यातक आणि फिक्सर मोईन कुरेशी याच्या प्रकरणाचा विचार केला तर हे ठामपणे म्हणता येईल. अलिकडेच एका वृत्तवाहीनीवर सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची मुलाखत झाली. त्या मुलाखतीत मोईन कुरेशीचा उल्लेख आहे. विशेष संचालक पदावर असताना अस्थाना यांच्याकडे जी अनेक संवेदनशील प्रकरणे होती, त्यात मोईन कुरेशीचे प्रकरणही होते. तपासाच्या महत्वाच्या टप्प्यावर अस्थाना यांनी कुरेशीकडून दोन कोटीची लाच घेतली असा ठपका ठेवून अस्थाना यांचा गेम करण्यात आला. त्यानंतर कुरेशी प्रकरण जे लटकले ते आजतागायत लटकलेलेच आहे. करचोरीच्या संशयावरून १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कुरेशीच्या विविध ठिकाणांवर आयकर विभागाने छापेमारे केली. कुरेशी हा काही साधासुधा इसम नव्हता. उत्तर प्रदेशातील रामपुर येथून मांस व्यवसायाची सुरुवात करणारा मोईन कुरेशी काही वर्षांतच देशातील एक मोठा मांस निर्यातदार बनला आणि त्याचे दिल्लीतील उच्चपदस्थ वर्तुळात संबंध प्रस्थापित झाले. पाकिस्तानातील उच्च पदस्थही त्याच्या संपर्क जाळ्यात होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचे लागेबांधे होते. आयकर विभागाने केलेल्या तपासात कुरेशीच्या फोनचे कॉल रेकॉर्ड्स आणि ब्लॅकबेरी मेसेंजर चॅट्स हाती लागले. त्याकाळी ब्लॅकबेरीचा फोन आजच्या आयफोन सारखा सुरक्षित मानला जायचा. कुरेशीच्या ठिकाणांवर टाकलेल्या धाडीत जे काही हाती लागले त्यातून तो एक मोठा फिक्सर असल्याचे उघड झाले. सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते, सीबीआयच्या बड्या अधिकाऱ्यांशी त्याचे उत्तम संबंध होते. इतकेच काय इंटरपोलच्या अधिकाऱ्यांशीही तो संपर्कात होता. अनेक प्रकरणात तो फिक्सर म्हणून गुंतला होता.
