घरराजकारणशिवसेना सत्तासंघर्षात शिंदे गटाचा महत्त्वाचा युक्तिवाद

शिवसेना सत्तासंघर्षात शिंदे गटाचा महत्त्वाचा युक्तिवाद

‘मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे’

शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर लढाईकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ‘मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे’ अशी भूमिका घेत त्यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर दिले. जून २०२२ मध्ये पक्षाच्या विधिमंडळ गटाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे आमदारांचे पक्षसदस्यत्व संपुष्टात येत नाही. त्यामुळे केवळ बैठकीला गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. संविधानातील दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे आवश्यक असून, केवळ नेतृत्वाशी मतभेद असणे हा अपात्रतेचा आधार ठरू शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

या सुनावणीत २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचा मुद्दा विशेष चर्चेत आला. मेहता यांनी सांगितले की, संबंधित बैठक दुपारी १२.३० वाजता सुरू झाली होती, तर एकनाथ शिंदे यांच्या स्वीय सहाय्यकाला बैठकीचा व्हॉट्सॲप संदेश १२.३१ वाजता पाठवण्यात आला. त्यामुळे हा संदेश अधिकृत व्हीप नसून केवळ बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन होते. बैठकीचा ठोस अजेंडा नव्हता आणि त्यात कोणताही ठराव मंजूर करण्यात आला नव्हता, असाही दावा त्यांनी केला. याशिवाय, बैठकीच्या उपस्थिती नोंदवहीतील दोन स्वाक्षऱ्या नंतर समाविष्ट करण्यात आल्याचा आणि त्या बनावट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या नोंदवहीच्या विश्वासार्हतेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

हे ही वाचा:
न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडिया सज्ज!

महाराष्ट्राच्या धरणांमधील पाणीसाठा ६४ टक्क्यांवर!

काश्मीरमधील शेवटचा ज्ञात स्थानिक लश्कर दहशतवादी ठार

अमेरिकेतून हद्दपार होताच खलिस्तान समर्थकाला अटक

शिंदे गटाची भूमिका मांडताना मेहता यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदलांचाही संदर्भ दिला. १९९९ मधील पक्षघटनेत संघटनात्मक लोकशाहीला महत्त्व होते; मात्र २०१८ मधील बदलांमुळे पक्षप्रमुखांच्या हातात नियुक्ती आणि पदांवरून हटवण्याचे अधिकार अधिक केंद्रित झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयावर पक्षातील आमदारांचे मतभेद होते. या मतभेदांना पक्षांतर मानता येणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयात मांडले.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या १० जानेवारी २०२४ रोजीच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून, शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयाविरोधातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद आणि ठाकरे गटाची भूमिका यावर न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल केवळ शिवसेनेच्या पक्षीय अस्तित्वापुरता मर्यादित नसून, देशातील पक्षांतरबंदी कायद्याच्या व्याख्येवरही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version