घरविशेषमहाराष्ट्राच्या धरणांमधील पाणीसाठा ६४ टक्क्यांवर!

महाराष्ट्राच्या धरणांमधील पाणीसाठा ६४ टक्क्यांवर!

महाराष्ट्रात पाणीटंचाईचे संकट गडद

महाराष्ट्रातील कमी पावसाचा परिणाम आता धरणांमधील साठलेल्या पाण्यावर जाणवत आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील धरणांमधील प्रत्यक्ष पाणीसाठा ९२३.६० टीएमसीपर्यंत घटला आहे. हे धरणांच्या एकूण साठवण क्षमतेच्या ६४ टक्के आहे.

गेल्या वर्षी याच कालावधीत धरणांमध्ये १,३०९.९३ टीएमसी (९० टक्के) पाणी उपलब्ध होते. हे एकाच वर्षात पाणीसाठ्यात ३८६.३३ टीएमसीची घट दर्शवते. या घटीमुळे आगामी रब्बी हंगाम आणि उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाची उपलब्धता याबद्दल चिंता वाढली आहे. ही परिस्थिती गंभीर आहे, कारण अपुऱ्या पावसामुळे राज्य सरकारने ३०४ तालुक्यांमध्ये आधीच दुष्काळ जाहीर केला आहे. सरकार बाधित भागांमध्ये मदत आणि बचाव उपाययोजना राबवत आहे. तथापि, धरणांमधील घटत्या पाणीपातळीमुळे येत्या काही महिन्यांत जल व्यवस्थापनाचे आव्हान वाढण्याची शक्यता आहे.

विभागीय आकडेवारी पाहता, मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर विभागात पाणीसाठ्याची परिस्थिती सर्वात चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षी याच वेळी येथे पाण्याची उपलब्धता ९० टक्के होती, पण आता ती केवळ ३६ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. अमरावती विभागात ५२ टक्के, तर नागपूर विभागात ५६ टक्के पाणीसाठा नोंदवला गेला आहे. त्या तुलनेत, कोकण विभागात ८१ टक्के, पुण्यात ७५ टक्के आणि नाशिकमध्ये ७४ टक्के पाणीसाठा आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यातील सर्व सहा विभागांमध्ये पाणीसाठ्यात घट झाली आहे.

मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा प्रणालीशी जोडलेल्या जलाशयांमध्येही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाणी कमी आहे. त्यांचा एकत्रित पाणीपुरवठा गेल्या वर्षीच्या ९५ टक्क्यांच्या तुलनेत ८४ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोडक सागर धरणातील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी घटून ४६ टक्क्यांवर आला आहे. दरम्यान, अप्पर वैतरणा धरणात ९४ टक्के पाणी उपलब्ध आहे.

हे ही वाचा:

अमेरिकेतून हद्दपार होताच खलिस्तान समर्थकाला अटक

ब्रह्मोसनंतर आता आकाश, पिनाकाच्या खरेदीत फिलिपाइन्सला स्वारस्य

सावरकरांच्या केलेल्या अपमानावरून शिवसेनेने सोनियांचे पुस्तक फाडले

राहुल गांधी हे मेंदू दिव्यांग

मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, जालना, लातूर, परभणी आणि सोलापूर जिल्ह्यांमधील अनेक लहान आणि मध्यम धरणांमधील पाणीसाठा एकेरी अंकात पोहोचला आहे. राज्यातील लहान जल प्रकल्पांमध्ये सरासरी केवळ ३८ टक्के पाणी शिल्लक आहे. ग्रामीण भाग पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सिंचनाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर या प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत. परिणामी, पाणीसाठ्यातील घट येत्या काळात गावांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे.

प्रशासकीय मंजुरी ३० नोव्हेंबरपर्यंत

पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी आणि जलसंधारणाच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) अंतर्गत येणाऱ्या विकास प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. या प्रकल्पांना आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी दिली जाईल. जलसंधारण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. रब्बी हंगाम आणि उन्हाळ्यात राज्याची पाण्याची मागणी पूर्ण करणे, हे प्रशासनापुढील एक मोठे आव्हान असेल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version