देशातील महानगरांमध्ये घरांच्या किमती आणि भाडे सातत्याने वाढत असताना एक वेगळेच विरोधाभासी चित्र समोर आले आहे. देशातील शहरी भागांमध्ये जवळपास एक कोटी घरे रिकामी पडून आहेत. मात्र, दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात भाड्याचे घर मिळणे कठीण झाले आहे. नीती आयोगाच्या डिसेंबर २०२५ मधील अंदाजानुसार, देशातील महानगर, शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये एकूण ५ ते ७ कोटी घरांची कमतरता आहे. यामध्ये महानगरांमध्ये २ ते ३ कोटी, इतर शहरी भागांत १.५ ते २ कोटी, तर निमशहरी भागांत सुमारे १.५ कोटी घरांची आवश्यकता आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, शहरी भारतातील सुमारे २७ टक्के कुटुंबे भाड्याच्या घरांमध्ये राहत होती.
रिकामी घरे भाड्याने उपलब्ध न होण्यामागे घरमालकांची आर्थिक गणिते आणि कायदेशीर अडचणी ही प्रमुख कारणे आहेत. देशातील बहुतांश शहरांमध्ये घर भाड्याने दिल्यानंतर मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत वर्षाला केवळ २ ते ३ टक्के उत्पन्न मिळते. त्यामुळे अनेक घरमालक घरे भाड्याने देण्याऐवजी ती रिकामी ठेवणे किंवा भविष्यात विक्रीसाठी राखून ठेवणे पसंत करतात. त्यातच भाडेकरूंकडून भाडे थकणे, घराचा ताबा मिळवताना होणारे वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा त्रास यामुळेही घरमालक भाड्याने घरे देण्यास टाळाटाळ करतात. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या अहवालानुसार, भाड्याच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांपैकी जवळपास ८० टक्के कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील आहेत.
परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये ‘अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सेस’ (ARHC) योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत रिकामी सरकारी घरे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे आणि सरकारी तसेच खासगी संस्थांच्या माध्यमातून नवीन भाडेगृहे उभारणे अपेक्षित आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरू आहे. पीआरएसच्या अहवालानुसार, मार्च २०२५ पर्यंत सात राज्यांमध्ये ८२ हजार २७३ नवीन घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत केवळ ५ हजार ६४८ सरकारी घरांचे या योजनेअंतर्गत रूपांतर करण्यात आले होते. त्यापैकी ४ हजार ४७० घरांमध्ये प्रत्यक्ष रहिवासी दाखल झाले होते.
दरम्यान, परवडणारी घरे उभारण्यामध्ये जमिनीच्या वाढत्या किमती हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. महानगरांमध्ये जमिनीची किंमत घराच्या एकूण बांधकाम खर्चाच्या ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. त्याशिवाय बांधकाम साहित्य, मजुरी आणि विविध नियमांमुळे घरांची किंमत वाढत आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, महानगरांमधील ८५ टक्के कुटुंबांना सरकारी अनुदान मिळाले तरी ३० चौरस मीटरचे घर खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. त्यामुळे देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रासमोर केवळ घरांची संख्या वाढवण्याचे नव्हे, तर ती घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचेही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
