यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आणि त्यावरील जीएसटीमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याच्या वृत्तांचे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांनी खंडन केले आहे. २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर पूर्वीप्रमाणे शून्य एमडीआर लागू राहणार असल्याचे एनपीसीआयने स्पष्ट केले. त्यामुळे बहुतांश डिजिटल पेमेंट्सवर कोणताही एमडीआर आकारला जाणार नाही.
बहुतांश यूपीआय व्यवहार एमडीआरमुक्त
सरकारी आकडेवारीनुसार, २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार यूपीआय व्यापारी व्यवहारांच्या एकूण संख्येच्या ९६ टक्क्यांहून अधिक आहेत. त्यामुळे बहुतांश यूपीआय व्यवहार एमडीआर आणि त्यासंबंधित जीएसटीच्या दायित्वातून मुक्त राहतील.
एनपीसीआयने स्पष्ट केले की, ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांची मासिक यूपीआय प्राप्ती १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना एमडीआर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे अशा व्यापाऱ्यांवर एमडीआरवरील जीएसटी लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
एमडीआरवरील जीएसटीची रक्कम समायोजित करता येणार
एखाद्या व्यापाऱ्याने एमडीआरवर जीएसटी भरला, तर ही रक्कम इतर इनपुट टॅक्सप्रमाणे त्याच्या जीएसटी दायित्वातून समायोजित करता येऊ शकते. त्यामुळे जीएसटीची रक्कम अंतिम अतिरिक्त खर्च म्हणून व्यापाऱ्यावर पडत नसल्याचे एनपीसीआयने नमूद केले.
वित्त मंत्रालयानेही स्पष्ट केले आहे की एमडीआर हा कर नसून, सरकार किंवा एनपीसीआयकडून आकारला जाणारा शुल्कप्रकार नाही. ही रक्कम बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय अॅप प्रदाते यांसारख्या पेमेंट व्यवस्थेतील भागीदारांमध्ये वितरित केली जाते.
२,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर
नवीन व्यवस्थेनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल. मात्र, ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी एमडीआरची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या आवश्यक व कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांसाठी २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ५ रुपयांचा निश्चित एमडीआर लागू होईल. या क्षेत्रांतील व्यवहारांचा खर्च मर्यादित ठेवणे हा यामागील उद्देश आहे.
व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहार मोफत
एनपीसीआय आणि वित्त मंत्रालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (पी२पी) यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी पूर्णपणे मोफत राहतील.
एनपीसीआयच्या मते, एमडीआरबाबत व्यक्त करण्यात येणाऱ्या आशंकांचा प्रभाव मर्यादित आहे. ९६ टक्क्यांहून अधिक यूपीआय व्यापारी व्यवहार आणि बहुतांश छोटे व्यापारी या बदलामुळे प्रभावित होणार नसल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
