नोटबंदीनंतर केंद्र सरकरकडून डिजिटल माध्यमांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते. त्यामुळे भारतामध्ये डिजिटल माध्यमातून पेमेंट करण्याचा वेग वाढीस लागला आहे. मात्र युपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसमध्ये) व्यवहारांची संख्याही वाढली आहे. सरकारकडून या व्यवहारांना आता अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा व सरकारी तिजोरीत भर घालण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. भारतीय किंवा परदेशातील बँक द्वारे डिजिटल व्यवहारांना आता शुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिला आहे.
डिजिटल माध्यमाद्वारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यासारख्या माध्यमातून ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत मोफत ठेवले होते, त्यावर कोणताही अतिरिक्त शुल्क लागत नव्हता. मात्र डिजिटल व्यवहारांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता, हे सशुल्क करण्याचा विचार चालू आहे. याबाबतचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने स्वीकारल्यास नागरिकांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
भाट्ये समुद्रात बोट बुडाली, दोन जण बेपत्ता
इकबाल कासकरच्या बॉडीगार्डला मारणाऱ्या फरार आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या
“उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी महाराजांसारखा तह करायला हवा होता”
सिसोदियांसह १३ जणांविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी
डेबिट कार्डच्या वापरावर केंद्राने २०१६ नंतर निर्बंध घातले होते. त्यानुसार अन्य बँकेतुन ठराविक संख्येपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास अतिरिक्त पैसे भरावे लागतात. त्यानंतर आता डिजिटल पेमेंटसाठीही शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव आहे. ‘यूपीआय’मध्ये पैसे हस्तांतरित करण्याच्या प्रणाली अधिक वेगवान होत आहे. तसेच डिजिटल माध्यम प्रचलित होत असून, लोकांची अधिकाधिक पसंती मिळू लागली आहे. मात्र या यंत्रणेतील संभाव्य धोकेही यंत्रणेच्या समोर आले आहेत. बॅंकेसमोरील प्रस्तावित धोके लक्षात घेऊन डिजिटल व्यवहारांना यापुढे शुल्क आकारणे हा एकच मार्ग आहे. तसेच एक निश्चित शुल्क आकारणी करणे गरजेच आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.
