पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून देशावरील परकीय कर्जाचा डोंगर सातत्याने वाढत आहे. जागतिक बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय कर्ज अहवाल २०२६ नुसार, पाकिस्तानचे एकूण परकीय कर्ज २०२५ मध्ये वाढून १३५.१०७ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानचा सर्वात मोठा कर्जदाता अमेरिका किंवा जागतिक बँक नसून चीन आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानवरील परकीय कर्ज ६८.६७३ अब्ज डॉलर होते. म्हणजेच अवघ्या दहा वर्षांत पाकिस्तानचे परकीय कर्ज जवळपास दुप्पट झाले आहे. या वाढत्या कर्जामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक दबाव अधिक तीव्र झाला आहे.
पाकिस्तानच्या एकूण परकीय कर्जापैकी १०७.०७६ अब्ज डॉलर हे सार्वजनिक आणि सरकारच्या हमीचे कर्ज आहे. याशिवाय खासगी क्षेत्राचे १७.५८ अब्ज डॉलरचे विनाहमी कर्ज आणि १०.४५ अब्ज डॉलरचे अल्पकालीन कर्ज आहे. सार्वजनिक कर्जामध्ये बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांचा ५६.८३ अब्ज डॉलर, द्विपक्षीय कर्जदात्यांचा ४२.४३ अब्ज डॉलर आणि खासगी कर्जदात्यांचा ७.८ अब्ज डॉलरचा वाटा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कर्जावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते.
हे ही वाचा:
‘हनुमान अंश’ आता ओटीटीवर
पॅरालिम्पिकमध्ये अवनीचा ऐतिहासिक ठसा!
अरुणाचल प्रदेशात ४५८ एकरवरील गांजाची अवैध शेती उद्ध्वस्त
गाझियाबाद स्फोटाची जबाबदारी काश्मिरी दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली
कर्जदारांच्या यादीत चीन पहिल्या क्रमांकावर असून पाकिस्तानला चीनचे २२.४ अब्ज डॉलर देणे आहे. त्यानंतर जागतिक बँकेचे १९.२ अब्ज डॉलर आणि आशियाई विकास बँकेचे १६.८३ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. विशेष म्हणजे, चीनने पाकिस्तानला दिलेल्या २ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत २०२५ मध्ये वाढवून दिली होती. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी विविध वित्तीय सुविधांअंतर्गत २.३ अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानवरील कर्जाचे संकट हे जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या कर्जाच्या समस्येचेही उदाहरण आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांचे एकूण परकीय कर्ज ५.५ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी ९.४ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले. वाढते व्याजदर, कर्जफेडीचा आर्थिक भार आणि मर्यादित परकीय चलनसाठा यामुळे पाकिस्तानसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला आर्थिक सुधारणा आणि परकीय गुंतवणुकीवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.
