“देशाला शिव्या देऊन देशाची प्रगती थांबवता येत नाही. देश पुढे न्यायचा असेल तर सकारात्मक विचार आणि विकासाच्या कामात सहभाग आवश्यक आहे,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे फिक्कीच्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना त्यांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला. भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे सांगत त्यांनी गेल्या दशकातील आर्थिक बदल अधोरेखित केले. देशाच्या प्रगतीवर टीका करणाऱ्यांपेक्षा विकासासाठी योगदान देणाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने विस्तारत असून जागतिक आव्हानांच्या काळातही देशाने विकासाचा वेग कायम ठेवल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.
भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना मोदी यांनी जागतिक बँकेच्या अहवालाचा संदर्भ देत गेल्या १२ ते १३ वर्षांत देशातील सुमारे ५० कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा केला. “आज भारताच्या प्रगतीचा वेग वेगवान आहे आणि नागरिक गरिबीतून बाहेर पडण्याचा वेगही तितकाच वेगवान आहे,” असे ते म्हणाले. १९७० च्या दशकातील ‘गरिबी हटाव’ घोषणेचा उल्लेख करत त्यांनी तत्कालीन सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या सुमारे ५० कोटी होती, गरिबी दूर करण्याची संधी होती; मात्र धोरणे आणि इच्छाशक्तीमध्ये कमतरता राहिली, अशी टीका त्यांनी केली. योग्य धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आर्थिक परिवर्तन शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
इस्रायलवरून राहुल गांधींची पलटी
अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनंतर भारताच्या तेल खरेदीचे गणित बदलले
चार चाकी वाहन विक्रीत महाराष्ट्र देशात अव्वल
२०२७ पर्यंत रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज
भारताच्या आर्थिक कामगिरीचा उल्लेख करताना मोदी यांनी ऑक्टोबर महिन्यात वस्तूंची निर्यात जवळपास ५० अब्ज डॉलरवर पोहोचल्याचे सांगितले. हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च मासिक निर्यातीचा आकडा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताचा आर्थिक विकासदर सुमारे सात टक्के राहण्याचा अंदाज असून मूडीज, एस अँड पी, फिच, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्थांनी भारताच्या विकासदराचे अंदाज वाढवल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकेकाळी भारताची गणना ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ अर्थव्यवस्थांमध्ये होत होती. परवाना-कोटा राजवट आणि राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणांमधून देशाने प्रवास केला आहे. मात्र, गेल्या बारा वर्षांत युवक, शेतकरी, कामगार आणि उद्योग क्षेत्राच्या योगदानातून अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
फिक्कीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित अधिवेशनात मोदी यांनी भारतीय उद्योग जगताला पुढील २० वर्षांचा विचार करण्याचे आवाहन केले. “येत्या २० वर्षांतील प्रत्येक दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ असला पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेचा विचार न करता जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा ओळखून उत्पादने विकसित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याबरोबरच जागतिक स्तरावर भारतीय उत्पादनांची ओळख निर्माण करण्याची जबाबदारी उद्योग क्षेत्राची असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योगांनी शेती, उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आणि नव्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर भर द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
