वाढती महागाई आणि अन्नधान्याच्या किमतींमधील संभाव्य वाढ यामुळे आगामी काळात गृहकर्जदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) पुन्हा व्याजदरवाढ केली जाऊ शकते, असा अंदाज जागतिक वित्तीय संस्था गोल्डमन सॅक्सने व्यक्त केला आहे. या अंदाजानुसार, डिसेंबर २०२६ मध्ये रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. त्यानंतर २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत आणखी ०.५० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्याचा ५.५० टक्के असलेला रेपो दर २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत ६.२५ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
रेपो दरात वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या कर्जदरांवर होऊ शकतो. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदराने गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. बँकांनी व्याजदर वाढवल्यास गृहकर्जाचा मासिक हप्ता अर्थात ईएमआय वाढू शकतो किंवा कर्जफेडीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. त्यामुळे आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक आर्थिक नियोजनावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांनाही वाढत्या व्याजदरांचा परिणाम जाणवू शकतो.
हे ही वाचा:
न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडिया सज्ज!
महाराष्ट्राच्या धरणांमधील पाणीसाठा ६४ टक्क्यांवर!
काश्मीरमधील शेवटचा ज्ञात स्थानिक लश्कर दहशतवादी ठार
अमेरिकेतून हद्दपार होताच खलिस्तान समर्थकाला अटक
गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, भारतातील किरकोळ महागाईचा दर २०२६ मधील ४.६ टक्क्यांवरून २०२७ मध्ये सरासरी ५.७ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. विशेषतः अन्नधान्य महागाईचा दर ७.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. एल निनोचा संभाव्य प्रभाव, अनियमित पाऊस आणि शेती उत्पादनातील घट यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. परिणामी, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरवाढीचा पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो.
दरम्यान, व्याजदरवाढीचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावरही होण्याची शक्यता आहे. २०२६ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ७.९ टक्के राहण्याचा अंदाज असताना, २०२७ मध्ये तो ७.२ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता गोल्डमन सॅक्सने वर्तवली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल राखण्याचे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर असेल. मात्र, रेपो दरवाढीबाबतचा हा अंदाज असून प्रत्यक्ष निर्णय आगामी पतधोरण आढाव्यात घेतला जाईल.
