२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये लष्कराला अद्ययावत करण्यासाठी १५ वर्षातील सर्वाधिक वाढ करण्यात आलेली आहे. लष्करी सामग्रीच्या खरेदीसाठी ₹१.३५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. २०२०-२१ च्या मानाने ही तरतूद १९ टक्क्याने जास्त आहे.
एकूण संरक्षण खर्चामध्ये केवळ १.४% वाढ करण्यात आलेली असली तरी शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी सर्वाधिक तरतूद केलेली आहे. २०२०-२१ मध्ये ₹४,७१,३७८ कोटींची तरतूद संरक्षण विभागासाठी करण्यात आलेली होती. तर २०२१-२२ मध्ये ₹४,७८,१९६ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
I specially thank PM& FM for increasing the defence budget to 4.78 lakh cr for FY21-22 which includes capital expenditure worth Rs 1.35 lakh crore. It is nearly19 percent increase in Defence capital expenditure. This is highest ever increase in capital outlay for defence in 15yrs
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2021
एकूण संरक्षण क्षेत्राच्या तरतुदीसाठी ₹१.१५ कोटी हे केवळ निवृत्त सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनासाठी खर्च होतात. त्यामुळे या रकमेतून लष्कराला आवश्यक असलेली कोणतीही सामग्री खरेदी केली जाऊ शकत नाही.
मे २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसेनंतर भारत सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीव्यतिरीक्त ₹२०,७७६ कोटींची तरतूद शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी केलेली होती. त्यावेळी तातडीने शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणे आवश्यक होते कारण चीनकडूनसुद्धा सीमेवर त्यांचे सैन्य वाढवले होते.
लष्कराला अद्ययावत करण्यासाठी २०२०-२१ मध्ये ₹१,१३,७३४ कोटींची तरतूद केलेली होती. येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये ही तरतूद १९% ने वाढवून ₹१,३५,०६१ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
