स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही खातेदारांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६पासून रोकड पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल होणार आहे. विशेषतः बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट म्हणजेच बीएसबीडी खाते असलेल्या ग्राहकांनी या नव्या नियमाची माहिती घेणे आवश्यक आहे. नव्या नियमानुसार, अशा खातेदारांना महिन्यात ठरावीक मर्यादेपर्यंत रोकड पैसे काढण्याची सुविधा मोफत मिळणार आहे. मात्र ही मर्यादा ओलांडल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त रोकड व्यवहारासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा बदल सर्व स्टेट बँक ऑफ इंडिया खातेदारांना लागू होणार नसून, मुख्यतः बीएसबीडी खात्यांशी संबंधित ग्राहकांसाठी आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, बीएसबीडी खातेदारांना महिन्यात चार वेळा रोकड पैसे काढण्याची सुविधा मोफत राहणार आहे. म्हणजेच एका महिन्यात चार वेळा रोकड रक्कम काढल्यास त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र चार व्यवहारांची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक अतिरिक्त रोकड पैसे काढण्याच्या व्यवहारासाठी १५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यावर लागू असलेला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीदेखील ग्राहकाला भरावा लागेल. त्यामुळे महिन्यात वारंवार रोकड काढणाऱ्या ग्राहकांना यापुढे अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
हे ही वाचा:
पॉलिसीबाजारचा शेअर ४३ टक्क्यांनी कोसळला
संभल हिंसाचारातील आरोपीची राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गातील अटक रद्द
मनोज जरांगेंच्या विरोधात महिला सहकारी पोलिस ठाण्यात
चीनच्या बीआरआयला भारताचा ‘पॉवर काउंटर’
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, बीएसबीडी खाते असलेल्या ग्राहकांना महिन्यात चार वेळा पैसे काढणे मोफत राहणार आहे. मात्र चार वेळांपेक्षा जास्त रोकड काढल्यास प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी १५ रुपये शुल्क आणि त्यावर लागू जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना महिन्यात अनेक वेळा रोकड रक्कम काढण्याची सवय आहे, त्यांनी आपल्या व्यवहारांची संख्या लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या बदलाचा डिजिटल व्यवहारांवर मात्र थेट परिणाम होणार नाही. ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय आणि इतर डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करू शकतील. डिजिटल व्यवहारांची संख्या या नव्या रोकड पैसे काढण्याच्या मर्यादेशी जोडली जाणार नाही. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटचा अधिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर या नियमाचा थेट आर्थिक परिणाम होणार नाही.
याशिवाय, आधार आधारित पेमेंट प्रणाली म्हणजेच एईपीएसच्या माध्यमातून होणाऱ्या रोकड व्यवहारांसाठीही स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नियमांमध्ये बदल केला आहे. यापूर्वी एईपीएसच्या माध्यमातून होणारे काही व्यवहार डिजिटल व्यवहारांच्या श्रेणीत मानले जात होते. त्यामुळे ते महिन्यातील चार मोफत रोकड पैसे काढण्याच्या मर्यादेत समाविष्ट केले जात नव्हते. आता बँकेने या व्यवहारांबाबतही नियम बदलल्याने एईपीएसच्या माध्यमातून पैसे काढणाऱ्या ग्राहकांनाही नव्या नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वीही आपल्या विविध बँकिंग सेवांमध्ये बदल केले आहेत. ऑगस्टमध्ये बँकेने तीन कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या देशांतर्गत मोठ्या मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदरात बदल केला होता. त्याचबरोबर बँकेच्या आर्थिक कामगिरीतही वाढ झाली आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा निव्वळ नफा २१ हजार १२१ कोटी रुपये झाला. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीतील १९ हजार १६० कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा नफा १०.२३ टक्क्यांनी अधिक आहे.
त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बीएसबीडी खातेदारांनी १ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. महिन्यात चार वेळा रोकड पैसे काढण्याची सुविधा मोफत राहणार असली, तरी त्यानंतरच्या प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी १५ रुपये शुल्क आणि त्यावर लागू जीएसटी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक रोकड व्यवहार टाळणे आणि शक्य असेल तेथे डिजिटल पेमेंटचा वापर करणे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
