भारतामध्ये गोल्ड लोन (सोने तारण ठेवून घेतलेले कर्ज) बाजार झपाट्याने वाढत असताना त्यात मोठा प्रादेशिक असमतोल दिसून येत आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांचा एकत्रित वाटा देशातील एकूण गोल्ड लोनमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आहे.
ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या ‘गोल्ड लोन लँडस्केप’ अहवालानुसार, या तीन राज्यांचा मिळून ५१.१% वाटा आहे. यामध्ये तामिळनाडू सर्वात पुढे असून त्याचा एकट्याचा वाटा २५.८% इतका आहे. याशिवाय या राज्यात गोल्ड लोन वितरणात सुमारे २३% वाढ झाली आहे.
हे ही वाचा:
२१ तासांच्या चर्चेनंतरही निष्कर्ष नाही; अणुकार्यक्रम आणि सुरक्षा मुद्द्यांवर मतभेद कायम
औषध शोधाला गती देण्यात AI बजावणार मोठी भूमिका
वाढत्या तापमानात ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी
पंतप्रधान मोदी – ट्रम्प ४० मिनिटे फोनवर बोलले
दुसऱ्या क्रमांकावर आंध्र प्रदेश असून त्याचा वाटा १३.६% आहे, तर कर्नाटकचा वाटा ११.७% इतका आहे. विशेष म्हणजे या दोन राज्यांमध्येही गोल्ड लोनमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे—आंध्र प्रदेशात ३४% आणि कर्नाटकमध्ये तब्बल ४१% वाढ झाली आहे.
इतर दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही गोल्ड लोनचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळचा वाटा सुमारे ९% असून तेलंगणाचा ८.८% आहे. मात्र, वाढीच्या बाबतीत तेलंगणा आघाडीवर असून येथे ५५% वाढ झाली आहे.
दक्षिण भारतात गोल्ड लोनचा इतका मोठा प्रभाव असण्यामागे सांस्कृतिक आणि आर्थिक कारणे महत्त्वाची मानली जातात. या भागात सोने हे केवळ दागिना नसून बचतीचे आणि आपत्कालीन निधीचे साधन म्हणून वापरले जाते. त्यामुळे गरज पडल्यास लोक सोने विकण्याऐवजी त्यावर कर्ज घेण्याला प्राधान्य देतात.
दरम्यान, महाराष्ट्राचा वाटा ५.८% असून पश्चिम बंगालचा ३.६% आहे. तरीही या राज्यांमध्येही वेगाने वाढ होत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात ४०% तर पश्चिम बंगालमध्ये ४६% वाढ नोंदवली गेली आहे.
विशेष म्हणजे उत्तर आणि मध्य भारतातील राज्यांमध्ये गोल्ड लोनचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये कमी बेसमुळे वाढीचा वेग जास्त आहे.
एकूणच, देशभरात गोल्ड लोनची मागणी वाढत असली तरी त्याचे केंद्र दक्षिण भारतातच आहे. आगामी काळात इतर राज्यांमध्येही या कर्जप्रकाराचा विस्तार होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
