टाटा समूहातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, टाटा ट्रस्ट्समधील विश्वस्तांमध्ये टाटा सन्सच्या संभाव्य आयपीओवरून मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. समूहाच्या भविष्यातील धोरणात्मक दिशा, व्यवस्थापनावरील नियंत्रण आणि पारदर्शकता या मुद्द्यांवरून हा वाद अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. विशेषतः टाटा ट्रस्ट्सचे विश्वस्त वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंह यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ दारियस खंबाटा यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतल्याने या वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
११ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पाच पानी पत्रात श्रीनिवासन आणि सिंह यांनी टाटा सन्सच्या आयपीओला विरोध करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यामुळे टाटा समूहाच्या मूलभूत मूल्यांना किंवा सामाजिक कार्याला धोका निर्माण होईल, याचा ठोस पुरावा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उलट, आयपीओमुळे कंपनीच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढू शकते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे टाटा सन्सच्या भविष्यातील रचनेवरून विश्वस्तांमध्ये दोन वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या वादामागे टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचाही संदर्भ आहे. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या निर्णयावरूनही विश्वस्तांमध्ये मतभेद झाले होते. अखेर सप्टेंबर २०२६ मध्ये संचालक मंडळाने त्यांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी दिली. मात्र, नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे समूहाच्या नेतृत्वासोबतच निर्णयप्रक्रियेतील अधिकारांवरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची सुमारे ६६ टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे कंपनीच्या आयपीओचा निर्णय समूहाच्या मालकी आणि नियंत्रणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक नियमांनुसार टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील नोंदणीचा मुद्दाही ऐरणीवर आहे. एका बाजूला कंपनी खासगी ठेवण्याचा आग्रह, तर दुसरीकडे पारदर्शकतेसाठी आयपीओची भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ आर्थिक निर्णयापुरता मर्यादित नसून टाटा समूहाच्या भविष्यातील नेतृत्वाची आणि नियंत्रणाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.
