देशातील डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ₹२ हजारांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. वित्तीय सेवा विभागाने जारी केलेल्या नियमांनुसार, ₹२ हजारांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांसाठी बँका किंवा पेमेंट प्रणाली पुरवठादारांकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. त्यामुळे दैनंदिन किराणा खरेदी, छोटी दुकाने, रेस्टॉरंट, प्रवास किंवा इतर छोट्या-मोठ्या खर्चांसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांना सध्या कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.
मात्र, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की ₹२ हजारांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर तातडीने शुल्क लागू झाले आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांसाठी MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate लागू करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी शुल्क किती असेल, ते कोणत्या व्यवहारांवर लागू होईल आणि त्याचा भार व्यापारी किंवा इतर संबंधित घटकांवर कसा टाकला जाईल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या संदर्भातील पुढील नियम आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन अर्थात NPCIकडे असणार आहे. त्यामुळे सध्या UPI वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांसाठी कोणताही तातडीचा बदल झालेला नाही.
हे ही वाचा:
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांब्याचा भाव विक्रमी पातळीवर
भारत-यूएई व्यापार २०३२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलरवर जाण्याची शक्यता
गुरुग्राममध्ये महिला बाईकस्वाराला धडक देणाऱ्या कल्याण बैंसलाला अटक
इमिग्रेशन न करताच तीन इटालियन नागरिक म्युनिकला रवाना
UPI व्यवहारांवर जानेवारी २०२० पासून MDR आकारला जात नाही. डिजिटल पेमेंटला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळावी आणि रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानंतर भारतात UPIचा वापर प्रचंड वेगाने वाढला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये UPIच्या माध्यमातून तब्बल २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले आणि या व्यवहारांची एकूण किंमत सुमारे ₹२९.८२ लाख कोटी होती. व्यवहारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता बँका, पेमेंट कंपन्या आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील इतर संस्थांवरील आर्थिक खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे मोठ्या मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क आकारण्याचा पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे.
या बदलाचा संभाव्य परिणाम प्रामुख्याने मोठ्या व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो. काही व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, याबाबत सध्या कोणतेही अंतिम शुल्क निश्चित झालेले नाही. विशेष म्हणजे RuPay डेबिट कार्डवरील व्यवहारांना ₹२ हजारांची मर्यादा लागू नसून त्यांना शुल्कापासून स्वतंत्र संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या UPI व्यवहारांसाठी ग्राहकांना घाबरण्याचे कारण नसले, तरी भविष्यात मोठ्या रकमेच्या डिजिटल पेमेंटसाठी शुल्क लागू होणार का, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
