अमेरिकेने जागतिक स्तरावर वाढलेल्या इंधन दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने इराणच्या समुद्रात अडकलेल्या तेलाच्या विक्रीवर तात्पुरती परवानगी दिली असून ही सूट १९ एप्रिलपर्यंत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात अतिरिक्त तेलपुरवठा होऊन किमती कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ही परवानगी फक्त त्या इराणी कच्च्या तेलासाठी लागू आहे जे आधीच जहाजांवर लोड होऊन समुद्रात अडकलेले आहे. नवीन तेल उत्पादन किंवा निर्यात याला या निर्णयात परवानगी नाही. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की हा निर्णय “तात्पुरता आणि मर्यादित” स्वरूपाचा आहे.
हे ही वाचा:
भारताचा एलपीजी पुरवठा धोरणात मोठा बदल
२०३३ पर्यंत भारताच्या ऊर्जा साठवण क्षमतेत मोठी वाढ होणार
गॅस पुरवठ्याची चिंता; महिंद्रा, मारुती, टाटाच्या उत्पादनावर काय परिणाम?
भारताच्या आर्थिक प्रज्ञेचे भाष्यकार
या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली ऊर्जा संकटाची परिस्थिती. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील सुमारे २० टक्के तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर १०० डॉलरपेक्षा जास्त झाले असून काही वेळा ते ११० डॉलरच्या पुढेही गेले आहेत. या वाढत्या किमतीमुळे जागतिक महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे आणि अनेक देशांवर आर्थिक ताण वाढला आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे सुमारे १४० दशलक्ष (मिलियन) बॅरल इराणी तेल जागतिक बाजारात उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे पुरवठा वाढून किंमतींवर तात्पुरता दबाव कमी होईल.
विशेष म्हणजे, हे तेल आधीच काही प्रमाणात चीनसारख्या देशांकडे साठवून ठेवले गेले होते. आता या साठ्याला जागतिक बाजारात आणून पुरवठा वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
तथापि, अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे हटवलेले नाहीत. या तेल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर इराणला सहज प्रवेश मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, एकीकडे तेलपुरवठा वाढवून दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर दुसरीकडे इराणवर आर्थिक दबाव कायम ठेवला जात आहे.
एकूणच, अमेरिकेचा हा निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्याचा आणि वाढत्या इंधन दरांवर नियंत्रण आणण्याचा अल्पकालीन प्रयत्न मानला जात आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्ष कायम राहिल्यास दीर्घकालीन परिणाम अनिश्चितच राहतील.
