जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी ताब्यात घेण्यासंदर्भात विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांची दिल्ली हायकोर्टातील याचिका बुधवारी मागे घेण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडीतून सुटका होण्याचा मार्ग अद्याप बंदच आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनी दंडाधिकाऱ्यांसमोरील पर्यायी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी थेट हायकोर्टात का धाव घेतली, असा सवाल केला. त्या सुनावणीचा निकाल काय लागतो, याची प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत न्यायालयाने कोणतेही निरीक्षण केलेले नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
कॉक्रोच पार्टीच्या नेत्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अधिवक्ता अभिक चिमनी यांनी याचिका मागे घेत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी काही मुद्दे मांडण्यासाठी वेळ मागितला. याचिकाकर्त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत याचिका दाखल केली असून जवळपास एक तास युक्तिवाद करण्यात आला असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हे ही वाचा:
नवरात्र-दसऱ्यात बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह
आता कॉक्रोचचे ब्लडप्रेशर तपासा! |
राहुल गांधींचे पुन्हा ‘मिलते है ब्रेक के बाद…’
न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिका मागे घेऊन त्या दिवशी दंडाधिकाऱ्यांसमोर काय घडते, हे पाहावे. याचिका मागे घेतल्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयासमोर काही मुद्दे उपस्थित केले. न्यायालयीन कोठडीच्या अर्जासंदर्भात कॉक्रोच पार्टीच्या नेत्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर युक्तिवाद करण्याची तसेच लेखी म्हणणे सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले. त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते; मात्र त्यांनी ते दाखल केले नाही, असा दावा सॉलिसिटर जनरल यांनी केला.
याचिकेची माघार ही दंडाधिकाऱ्यांसमोर उत्तर दाखल न करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या कृतीला न्यायालयाची मान्यता असल्याचे समजले जाऊ नये, अशी स्पष्टता करण्याची मागणी सॉलिसिटर जनरल यांनी केली. मात्र, सुरू असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांसमोरील कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. त्यांना तिथली कार्यवाही करू द्या. आम्ही त्याबाबत काही का म्हणावे?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
सॉलिसिटर जनरल यांनी कॉक्रोच पार्टीच्या नेत्यांच्या वर्तनावरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी जामीनदार सादर केले होते, मात्र त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कोणतेही कागदपत्र दाखल केले नसल्याचा दावा केला, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले. चार जामीनदारांच्या वारंवार फेरविचाराचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आणि जामीनपत्राशी संबंधित अटींचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप केला.
हायकोर्टाने पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्यांनी पुढील कार्यवाही दंडाधिकाऱ्यांसमोरच करावी, असे सांगितले. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत न्यायालयाने कोणताही निष्कर्ष दिलेला नाही.
नेहा बोरांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी
दरम्यान, कॉक्रोच नेत्या नेहा बोरा यांच्याशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजता घेण्यास दिल्ली हायकोर्टाने सहमती दर्शवली. त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, आपल्याला दंडाधिकारी न्यायालयात जायचे असल्याचे वकिलांनी सांगितले.
