तमिळनाडूचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री आणि द्रमुकचे (डीएमके) नेते अंबिल महेश पोय्यामोझी यांना कथित १०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात सोमवारी, २६ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली. खासगी शाळांना सरकारी मान्यता, शाळांचा दर्जा वाढवण्याची परवानगी आणि अन्य प्रशासकीय मंजुरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन पैसे उकळल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर चेन्नई पोलिसांच्या केंद्रीय गुन्हे शाखेने (सीसीबी) ही कारवाई केली.
या प्रकरणाची चौकशी तमिळनाडूतील खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाली. शाळांना कायमस्वरूपी सरकारी मान्यता, शाळांचा दर्जा वाढवण्याची परवानगी, बांधकामविषयक मंजुरी आणि इतर वैधानिक परवाने मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन मोठ्या प्रमाणावर पैसे गोळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, या कथित प्रकरणात सुमारे १७७ खासगी शाळांचा संबंध समोर आला आहे. शाळांकडून जमा केलेली रक्कम पक्षनिधीच्या नावाखाली गोळा करण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात बी. टी. अरसकुमार यांच्यासह इतर आरोपींवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
अंबिल महेश पोय्यामोझी हे २०२१ ते २०२६ या काळात द्रमुक सरकारमध्ये शालेय शिक्षणमंत्री होते. या कालावधीत खासगी शाळांच्या मंजुरीसंदर्भात कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. शाळा व्यवस्थापनांकडून पैसे गोळा करणाऱ्या व्यक्तींशी माजी मंत्र्यांचा संबंध असल्याचे पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासात समोर आल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणात माजी मंत्र्यांचा कथित सहभाग आणि पैशांचा प्रवाह याबाबत अधिक चौकशी करण्याची गरज असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना प्रकरणाच्या पुढील तपासाचा मार्ग मोकळा केला.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींच्या ताफ्यातील गाड्या एकमेकांना धडकल्या
वाराणसीच्या एअर शोदरम्यान लष्करी अधिकारी असल्याचा बनाव
गुजरातमध्ये भारतीय हद्दीत घुसलेल्या चार पाकिस्तानी मच्छीमारांना अटक
ब्राझीलमध्ये डाव्या विचारसरणीचे लुला दा सिल्व्हा चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष
दरम्यान, द्रमुकने या कारवाईवर टीका करत सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) सरकार राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी यापूर्वी माजी मंत्र्यांवरील छाप्यांना राजकीय सूडाची कारवाई म्हटले होते. मात्र, तपास यंत्रणांनी आरोपांच्या आधारे पुढील चौकशी सुरू ठेवली आहे.
