अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष निवळू शकतो, अशी आशा गुंतवणूकदारांना वाटत आहे. याच आशेने आठवड्याच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास १३ टक्क्यांची घसरण झाली होती. मात्र, ही घसरण फार काळ टिकली नाही. बुधवारच्या सत्रात ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय या दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांमध्ये आठ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली होती. त्यानंतर गुरुवारी ब्रेंट क्रूड ३.८ टक्क्यांनी वधारून ९८.२९ डॉलरवर, तर डब्ल्यूटीआय क्रूड २.७ टक्क्यांनी वाढून ९०.५२ डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा १०० डॉलरच्या दिशेने सरकू लागले आहेत.
अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांमुळेही तेल बाजारातील समीकरणांवर परिणाम होत आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवल्याने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर इराणविरोधातील लष्करी कारवाई मर्यादित ठेवण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष कमी होईल, अशी अपेक्षा बाजारात व्यक्त होत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती अद्याप तणावपूर्णच आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तेलवाहतुकीचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. या मार्गावरून जगातील मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. इराणने हा मार्ग खुला करण्यासाठी अमेरिकेसमोर निर्बंध हटवण्यासह विविध अटी ठेवल्या आहेत. दरम्यान, आखातातील तेलवाहू जहाजांशी संबंधित घटनांमुळे पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती कायम आहे. त्यामुळे बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत.
दरम्यान, इराणवरील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्यास ब्रेंट क्रूडचे दर ११० ते १२५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती विशेष चिंतेची आहे. कारण भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीतून भागवतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशाचे आयात बिल वाढण्याबरोबरच पेट्रोल-डिझेलचे दर, वाहतूक खर्च आणि महागाईवरही दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्षाची पुढील दिशा आणि जागतिक तेलपुरवठ्यातील बदल यावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचेही लक्ष लागले आहे.
