भारताच्या आर्थिक वाढीला आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी वर्ल्ड बँकने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी भारताला दरवर्षी ८ ते १० अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६६ हजार ते ८३ हजार कोटी रुपये) आर्थिक मदत देण्याची तयारी वर्ल्ड बँकेने दर्शवली आहे. या निधीचा उपयोग देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीसाठी केला जाणार आहे.
वर्ल्ड बँक आणि भारत सरकार यांच्यात नव्या कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) अंतर्गत ही मदत दिली जाणार आहे. हा करार सुमारे २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या तुलनेत ही मदत लक्षणीयरीत्या जास्त असून, त्यामुळे भारतातील विविध विकास प्रकल्पांना वेग मिळणार आहे.
हे ही वाचा:
सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
साकिनाक्यात ‘आई-बाबा फाऊंडेशन’च्या नावाखाली खंडणी
प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरेदीत भारतीय आघाडीवर
या निधीचा मुख्य भर रोजगारनिर्मिती, खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, तसेच कौशल्य विकास यावर असणार आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे एक कोटीहून अधिक तरुण रोजगाराच्या शोधात येतात. या पार्श्वभूमीवर नव्या नोकऱ्या निर्माण करणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. वर्ल्ड बँकेची ही मदत हे आव्हान पेलण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण, तसेच हरित ऊर्जेसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) भांडवल आणि तांत्रिक मदत मिळाल्यास स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, असा विश्वास वर्ल्ड बँकेने व्यक्त केला आहे.
फक्त आर्थिक मदतच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरील अनुभव, तांत्रिक ज्ञान आणि धोरणात्मक सल्लाही वर्ल्ड बँक भारताला देणार आहे. त्यामुळे सरकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील आणि खासगी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
एकूणच, पुढील पाच वर्षांसाठी मिळणारी ही ८–१० अब्ज डॉलरची वार्षिक मदत भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. “विकसित भारत” या ध्येयाकडे वाटचाल करताना ही भागीदारी भारतासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
