इस्प्लानेड न्यायालयाने नुकतेच पनवेल येथील व्यावसायिक नंदलाल पांडुरंग उईके यांना जामीन मंजूर केला आहे. उईके यांना २५ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर ₹६० कोटींच्या बनावट चलनांद्वारे जीएसटी (GST) फसवणूक आणि ₹१०.६८ कोटींच्या चुकीच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्याचा आरोप आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस. के. फोकमरे यांनी गेल्या आठवड्यात आदेश देताना म्हटले की, उईके यांना पुढे कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, “आता आरोपीला तुरुंगात ठेवून काहीही साध्य होणार नाही.”
हे ही वाचा:
“झुबीन गर्ग यांना महोत्सव आयोजक आणि त्यांच्या व्यवस्थापकाने विष दिले!”
गाझा पट्टीत झालेल्या इस्रायली गोळीबारात सहा जणांचा मृत्यू
मटणाच्या रांगेत राहुल गांधींची शाकाहारावर चर्चा
पीओकेमधील अशांतता ही पाकिस्तानच्या दडपशाही वृत्तीचा परिणाम!
एम/एस एसपी मशिनर्स अँड सर्व्हिसेस या संस्थेचे मालक असलेले उईके यांनी दावा केला की, त्यांना चुकीच्या आरोपाखाली अडकवले गेले आहे. फरार सहआरोपी राजेश मौर्य आणि सुनील पारेते यांनी त्यांच्या लॉगिन माहितीचा गैरवापर केला, असा त्यांचा आरोप आहे. उईके यांचे वकील नितीन कांबळे यांनी न्यायालयात सांगितले की, हा फक्त कागदपत्रांवर आधारित खटला आहे आणि सर्व पुरावे आधीच जप्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिक कोठडीची गरज नाही.
तथापि, अभियोक्त्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत म्हटले की, “आर्थिक गुन्हे हे वेगळ्या प्रकारातील असतात आणि जामिनाच्या बाबतीत वेगळा दृष्टिकोन आवश्यक असतो.” अभियोजनाने असेही सांगितले की, उईके यांनी बनावट व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले, ज्यामध्ये मोबाइल टॉप-अप व्हाउचर्ससंबंधी व्यवहारांचाही समावेश आहे, आणि त्यांना मौर्य कडून ₹५०,००० बँक हस्तांतरणाद्वारे मिळाले.
या सर्व आक्षेपांना नाकारत, न्यायालयाने नमूद केले की, आरोप गंभीर असले तरी, “चार्जशीट दाखल होईपर्यंत आरोपीला तुरुंगात ठेवून काही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.” न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सहआरोपी फरार असल्यामुळे उईके यांना जामीन नाकारता येणार नाही, कारण त्यांनी चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही स्पष्ट केले की, जीएसटी कायद्यान्वये गुन्हे गंभीर असले तरी ते काही प्रमाणात ‘कॉम्पाउंडेबल’ स्वरूपाचे आहेत, म्हणजे निर्धारित अटींवर सेटलमेंट शक्य आहे, आणि प्रॉसिक्युशनची शक्ती ही कर वसुली व वसुली प्रक्रियेच्या पूरक स्वरूपाची आहे. न्यायालयाने आदेश दिला की, उईके यांना ₹२ लाखांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन दिला जावा, तसेच त्याच रकमेत दोन महिन्यांसाठी रोख हमी जमा करण्याचा तात्पुरता पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
