समीर वानखेडेंचा यांचा नवी मुंबईत असणारा बार परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्याविरोधात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, वानखेडेंनी काल याचिका दाखल केली आणि आज ती बोर्डावर कशी आली? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी मद्यपरवाना रद्द करण्याच्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यामूर्ती जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. तसेच ठाणे पोलिसांनी समीर वानखेडेंवर गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्यासाठी देखील याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिका सोमवारी सायंकाळी दाखल करण्यात आल्या. पण, या दोन्ही याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी बोर्डावर घेण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे.
हे ही वाचा:
‘संजय राऊत यांच्याकडे एवढी संपत्ती कुठून आली?’
हर्षच्या हत्येनंतर विहिंप आणि बजरंग दल राज्यव्यापी आंदोलन करणार
‘दिशा सालियनला घरी आणण्यासाठी वापरलेली काळी मर्सिडीज सचिन वाझेची?’
‘लसीकरण पूर्ण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाचा निर्णय मागे घ्या!’
कुठलीही तातडीची याचिका आली की, नियमाप्रमाणे त्याला किमान तीन दिवसानंतरची तारीख दिली जाते. एखादा प्रतिभावंत अधिकारी असेल तर त्याला वेगळी वागणूक देण्याची गरज काय? असे सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना सुनावले आहे. समीर वानखेडेंच्या वकिलांना देखील न्यायालयाने फटाकरले आहे. मद्यपरवाना रद्द झाल्याची याचिका आहे. मग या याचिकेवर आजच्या आज सुनावणी घेतली नाहीतर आभाळ कोसळणार आहे का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच या प्रकरणाच्या तत्काळ सुनावणीस नकार देत सुनावणी पुढील तारीखेसाठी वर्ग करण्यात आली आहे.
