मणिपूरमध्ये दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश; आंदोलन पेटले

मैतेई समाजाला आदिवासी समाजात घेण्याच्या निर्णयावरून मणिपूरमध्ये मोठा हिंसाचार उसळला आहे. आसाम रायफल्स आणि लष्कराच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून हिंसाचाराला अटकाव करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मणिपूरचे राज्यपाल अनुसुया उके यांनी संबंधित यंत्रणांना शूट ऍट साईटची ऑर्डर दिली आहे.

भाजपचे आमदार वुंगझागिन वाल्टे यांच्यावर गुरुवारी इंफाळमध्ये जमावाने हल्ला केला. वाल्टे हे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्यासोबत बैठक करून राज्य सचिवालयातून परतत होते. यावेळी ही घटना घडली. त्यांची प्रकृती सध्या गंभीर असून त्यांच्यावर इंफाळ येथील रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (RIMS) येथे उपचार सुरू आहेत. वाल्टे हे कुकी समाजातील असून गेल्या भाजप सरकारमध्ये ते मणिपूरचे आदिवासी व्यवहार आणि डोंगराळ मंत्री होते.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला एका आदेशाद्वारे मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले. त्याला राज्यातील नागा तसेच कुकी या समुदायांनी आक्षेप घेतला आहे. मोर्चा काढल्यानंतर या वादाला वेगळे वळण मिळाले आहे. मणिपूरमध्ये उफाळून आलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराने काही भागांमध्ये फ्लॅग मार्च काढला. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये दंगलीचा वणवा भडकला आहे. अखेर परिस्थिती हाताबाहेर जाताच दंगलखोरांना दिसताच क्षणी गोळ्या मारण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्यपालांनी दंगलखोरांना गोळ्या झाडण्याच्या आदेशाला मंजुरी दिली आहे.

मणिपूरमध्ये अनेक दिवसांपासून आदिवासी आणि बहुसंख्य बिगर आदिवासी मैतेई समुदायामध्ये तणावाची परिस्थिती आहे. बुधवार, ३ मे रात्री या तणावाचे रुपांतर हिंसाचारात झाले. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या अनेक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या.

हे ही वाचा:

संरक्षण संशोधन तथा डीआरडीओचा शास्त्रज्ञ अडकला हनी ट्रॅपमध्ये

मी दिलेला सल्ला शरद पवारांच्या पचनी पडेल का? उद्धव ठाकरे यांनी मारला टोमणा

लोक नाहीत सांगाती….

लष्कराचे हेलिकॉप्टर चिनाब नदीत कोसळले

काय आहे प्रकरण?

बिगर आदिवासी मैतई समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सुरू आहे. इंफाळ खोऱ्यात मैतेई समुदायाच्या लोकांची वस्ती आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीचा त्रास या समाजाला सहन करावा लागत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते असे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. तसेच टेकड्यांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागा आणि कुकी समाजाला विविध कायद्यांनी संरक्षण आहे. त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे अशक्य आहे. राज्यातील ९० टक्के भाग टेकड्यांचा आहे. बाहेरील नागरिकांनी वडिलोपार्जित जमिनींवर कब्जा केला असून त्यापासून संरक्षणासाठी मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.