ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून विषारी धोत्र्याची (Datura) फळे आणि बियांची मानवी सेवनासाठी विक्री केल्याप्रकरणी कर्नाटकच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. विभागाने ऍमेझॉन, स्वीगी-इन्स्टामार्ट आणि बिगबास्केट या तीन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे फूड लायसन्स पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केले आहेत.
या प्लॅटफॉर्मवर धोत्र्याची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कर्नाटक अन्न सुरक्षा विभागाने चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर धोत्र्याची फळे आणि बिया खाद्यपदार्थ किंवा मानवी सेवनासाठी उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. काही उत्पादनांवर FSSAI परवाना किंवा नोंदणी क्रमांकही असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. धोत्र्याची फळे ही विषारी असल्याने त्याची खाद्यपदार्थ म्हणून साठवणूक, विक्री किंवा वितरण करणे परवानगीयोग्य नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. तपासादरम्यान धोत्र्याची फळे असलेली पाकिटे खाद्य परवाना किंवा नोंदणी क्रमांकासह आढळली आणि काही उत्पादने गोदामांमध्ये साठवून ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
कर्नाटक अन्न सुरक्षा विभागाने तिन्ही कंपन्यांना धोत्र्याची फळे आणि बिया मानवी सेवनासाठी उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्व ऑनलाइन लिस्टिंग आणि जाहिराती तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यातही धोत्र्याची फळे खाद्यपदार्थ म्हणून विक्री किंवा वितरण करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या उत्पादनांचा पुरवठा करणाऱ्या विक्रेते आणि पुरवठादारांचे परवाने व नोंदणीही निलंबित करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
युपीआयची दशकपूर्ती; डिजिटल पेमेंट्समधील ऐतिहासिक ‘टर्निंग पॉइंट’!
पावसाची दुसरी इनिंग सुरू? उपग्रहातून दिसला ढगांचा प्रचंड पट्टा
साखरेच्या साठेबाजीला चाप; दोन महिन्यांत विक्रीची सक्ती
सरकारी संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला प्रकरण; पाच राज्यांत धाडी
चौकशीदरम्यान संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांसमोर बाजू मांडली. ऍमेझॉनकडून कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आले नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. तर स्वीगी इन्स्टामार्टने कारवाईसंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. दरम्यान, बिगबास्केटने धोत्र्याच्या फळांची ऑनलाइन विक्री थांबवल्याचे सांगितले. भविष्यात अशा उत्पादनांवर स्पष्टपणे ‘मानवी सेवनासाठी नाही’ असे लेबल लावण्यात येईल, असेही कंपनीने म्हटले. मात्र, कंपन्यांची स्पष्टीकरणे समाधानकारक नसल्याचे अन्न सुरक्षा विभागाने म्हटले आहे.
