योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या कंपनी पतंजलीवर निकृष्ट दर्जाचे गायीचे तूप विकल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पतंजली तूप उत्पादक आणि वितरकावर एकूण ११.४० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तथापि, पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हा आदेश सदोष आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तराखंडमधील पिथोरागड येथील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी न्यायालयाने पतंजली तूपाचे नमुने राज्य आणि केंद्रीय प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीत अपयशी ठरल्यानंतर त्याचे उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्याला अनुक्रमे १.२५ लाख आणि १५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. “एडीएम पिथोरागड यांच्या न्यायालयात अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम ४६/४ अंतर्गत तिघांविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता, ज्याने १९ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला होता, ज्याची प्रत आम्हाला आज मिळाली,” असे पिथोरागडचे सहाय्यक अन्न सुरक्षा आयुक्त आरके शर्मा यांनी सांगितले.
शर्मा यांच्या मते, ऑक्टोबर २०२० मध्ये तुपाचे नमुने गोळा करण्यात आले आणि ते रुद्रपूर येथील राज्य अन्न प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले, जिथे ते अयशस्वी झाले. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारच्या प्रयोगशाळेत चाचणीची विनंती केली, जिथे २०२२ मध्ये नमुने अयशस्वी घोषित करण्यात आले. पिथोरागडचे सहाय्यक अन्न सुरक्षा आयुक्त म्हणाले, “त्यानंतर, तत्कालीन अन्न सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन यांना १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एसडीएम न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले, ज्याचा निर्णय या महिन्यात १९ नोव्हेंबर रोजी आला.”
हेही वाचा..
तीन संशयित दहशतवाद्यांनी मागितले जेवण आणि …
सूर्य किरणांचा विमानांना धोका? इंडिगोसह एअर इंडियाच्या विमान उड्डाणांना बसणार फटका
बाईक टॅक्सी चालकाच्या खात्यात सापडले ३३१ कोटी रुपये! पैसे आले कुठून?
जीडीपीचा दर ८.२ टक्के वेगाने वाढणे हे विकासकेंद्रित धोरणांच्या प्रभावाचे द्योतक
पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर स्पष्टीकरण जारी केले. निवेदनात म्हटले आहे की, “२० ऑक्टोबर २०२० रोजी अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत पिथोरागड येथील अन्न सुरक्षा विभागाने घेतलेल्या पतंजली गायीच्या तुपाच्या नमुन्याबाबतच्या प्रकरणाबाबत आणि न्यायालयाच्या संबंधित आदेशाबाबतच्या मीडिया रिपोर्ट्सद्वारे हे स्पष्टीकरण आमच्या निदर्शनास आले आहे. हा आदेश चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे.” या आदेशाविरुद्ध अन्न सुरक्षा न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले जात आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की न्यायाधिकरण त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या मजबूत आधारांवर आधारित या प्रकरणाचा निर्णय आमच्या बाजूने देईल, असेही म्हटले आहे.
