घरक्राईमनामाजम्बो कोव्हिड सेंटर घोटाळ्यात सुजित पाटकरची मालमत्ता ईडीकडून जप्त

जम्बो कोव्हिड सेंटर घोटाळ्यात सुजित पाटकरची मालमत्ता ईडीकडून जप्त

१२.२४ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच

जम्बो कोव्हिड सेंटर घोटाळा प्रकरणातील आरोपी सुजित पाटकर सह इतर भागीदारांची १२.२४ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता ईडीकडून तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे. या मध्ये मुंबईतील ३ फ्लॅट, म्युचुअल फंड आणि बँक बंलेन्स चा समावेश आहे. शुक्रवारी ईडीकडून जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

कोविड काळात मुंबई महानगर पालिकासह राज्यातील इतर महापालिकेकडून वैद्यकीय सामुग्री तसेच डॉक्टर, नर्स पुरवठा बाबत काढण्यात आलेल्या निविदांचा भंग करून कंत्राट मिळविणाऱ्या मे.लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस फर्मसह पाच जणांविरुद्ध आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

 

या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने मनी लॉनडरिंगचा  तपास सुरू करून मे.लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस फर्म, डॉ. हेमंत राणा, सुजित पाटकर, संजय शहा आणि राजू साळुंखे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून शिवसेना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊतचे निकटवर्तीय तसेच व्यवसायिक भागीदार सुजित पाटकर आणि डॉ.किशोर बिसुरे यांना ईडीने अटक केली होती.

हे ही वाचा:

प्रसिद्ध कवी आणि चित्रकार इमरोज यांचे निधन!

बजरंग पुनिया ‘पद्मश्री’ पुरस्कार परत करणार

मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी दाऊदच्या जागेचा लिलाव!

गुलाल कोणावर उधळला जाणार, हे कोण ठरवणार?

या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय ने शुक्रवारी मेसर्स लाईफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, सुजित पाटकर, डॉ. हेमंत गुप्ता, राजीव साळुंखे आणि संजय शहा आणि त्यांचे साथीदार, सुनील कदम (उर्फ बाळा कदम) या भागीदारांची १२.२४ कोटींची जंगम मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केली आहे.

जम्बो कोव्हिडं सेंटर घोटाळा प्रकरणात मिळालेल्या पैशातून मालमत्ता खरेदी करणे, गृह कर्जाची परतफेड करणे, रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे इत्यादीसाठी निधी वळवला. या सर्व मालमत्ता फॉर्ममध्ये ओळखल्या गेल्या आहेत. दोन बँक खात्यांमधील फ्लॅट्स, म्युच्युअल फंड युनिट्स आणि बँक बॅलन्स असे एकून १२.२४ रकमेची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.पीएमएलए कायदा २००० (मनी लोंडरिंग) कायदा अंतर्गत ही जप्ती करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version