जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयु) माजी प्राध्यापक आणि काँग्रेसचे मणिपूरमधील खासदार अंगोमचा बिमोल अकोइजम यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी लैंगिक छळाच्या आरोपांप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. वसंत कुंज उत्तर पोलीस ठाण्यात ११ ऑक्टोबर रोजी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. अकोइजम यांच्याविरोधात ११ विद्यार्थिनींनी लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनाच्या तक्रारी केल्या होत्या. यानंतर आरोपांप्रकरणी चौकशीनंतर अकोइजम यांची सेवेतून हकालपट्टीही करण्यात आली होती.
पोलिसांनी अकोईजाम यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ७५, ७५(१)(i), ७५(१)(iv) आणि ७९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ही कलमे लैंगिक छळ, लैंगिक स्वरूपाच्या अनुचित टिप्पणी आणि महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती किंवा हावभाव यांच्याशी संबंधित आहेत. विद्यापीठाच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत समितीच्या अहवालासह संबंधित कागदपत्रे पोलिसांकडे सादर केली होती. त्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला.
अकोईजाम हे जेएनयुमधील सामाजिक व्यवस्था अभ्यास केंद्रात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याविरोधात ११ विद्यार्थिनींनी लैंगिक गैरवर्तनाच्या तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे. या तक्रारींची विद्यापीठाच्या अंतर्गत तक्रार समितीने चौकशी केली होती. चौकशी समितीने गंभीर स्वरूपाची शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठाने अकोईजाम यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ केले. विद्यापीठाच्या कुलगुरू संतिश्री धुलिपुडी पंडित यांनी हा आदेश जारी केला.
तक्रारींमध्ये तोंडी परीक्षेदरम्यान आणि वर्गात लैंगिक सूचक टिप्पणी करणे, विद्यापीठाच्या परिसरातील निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमांमध्ये अनुचित वर्तन करणे तसेच लैंगिक अनुग्रहाच्या बदल्यात अधिक गुण देण्याचे आमिष दाखवणे, असे आरोप असल्याचे वृत्त आहे. हे आरोप तक्रारदार विद्यार्थिनींनी केलेले आहेत.
हे ही वाचा:
दिल्लीतील जंतरमंतर आता आंदोलनस्थळ नाही!
ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर काळाच्या पडद्याआड
मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांना मातृशोक
अकोईजाम यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. विद्यापीठाने केलेल्या कारवाईला त्यांनी हेतुपुरस्सर लक्ष्य करण्याची मोहीम असे संबोधले. अंतर्गत समितीचा अहवाल आणि बडतर्फीचा अधिकृत आदेश आपल्याला मिळाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, आपल्याविरोधातील पुरावे सार्वजनिक करण्याची मागणी केली असून, विद्यापीठाच्या निर्णयाला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
