घरधर्म संस्कृतीमुस्लिमांवर अत्याचार होईल, तर जिहाद होईल!

मुस्लिमांवर अत्याचार होईल, तर जिहाद होईल!

जमियत उलेमा ए हिंदचे मोहम्मद मदनी यांची धमकी

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी “अत्याचार होईल, तर जिहादही होईल” या त्यांच्या तीव्र विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. न्यायपालिका आणि सरकार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना कमजोर करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. त्यांच्या विधानावर भाजपने तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया देत, मदनींवर मुस्लीम समाजाला उचकावण्याचा आणि घटनात्मक संस्थांना आव्हान देण्याचा आरोप केला.

मदनी यांनी दावा केला की अलीकडच्या काही न्यायालयीन निर्णयांमधून—जसे बाबरी मस्जिद आणि ट्रिपल तलाक प्रकरणे—असे दिसते की न्यायपालिका “सरकारच्या दबावाखाली” काम करत आहे. त्यांनी सांगितले की गेल्या काही वर्षांत “अशा अनेक निर्णयांनी” संविधानाने अल्पसंख्याकांना दिलेले हक्क उघडपणे दुर्लक्षित केले आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाला ‘सुप्रीम’ म्हणण्याचा अधिकार तेव्हाच…’

१९९१ च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याच्या अस्तित्वानंतरही काही प्रकरणे न्यायालयात चालू असल्याचा संदर्भ देत मदनी म्हणाले की अशा घडामोडी संविधानापासून विचलन दर्शवतात. “सर्वोच्च न्यायालयाला ‘सुप्रीम’ म्हणण्याचा अधिकार तेव्हाच आहे, जेव्हा संविधानाचे संरक्षण तेथे होते,” असे ते म्हणाले. “जर तसे होत नसेल, तर मग ते अगदी नावालाही ‘सुप्रीम’ म्हणवून घेण्यास पात्र नाही.”

मुस्लीमांविषयी जनमताचे विश्लेषण

मदनी यांनी भारतातील मुस्लीमांविषयीच्या जनमताचे विश्लेषण करत सांगितले की १० टक्के लोक समर्थक आहेत, ३० टक्के लोक विरोधात आहेत आणि ६० टक्के लोक शांत आहेत. त्यांनी मुस्लीम समाजाला या शांत बहुसंख्येशी संवाद साधण्याचे आवाहन केले. “त्यांना तुमच्या अडचणी समजावून सांगा. कारण हे ६० टक्के लोक मुस्लीमांविरोधात वळले, तर देशात मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

हे ही वाचा:

मुलांमधील कॅन्सरच्या उपचारासाठी नवं औषध उपयुक्त

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बनीज यांच्या विवाहात काय झाला विक्रम?

रशियाने सुदूर पूर्वेत शोधले चांदीचे दोन मोठे साठे

जीडीपी वाढीवरून एनडीएमध्ये फिलगुड

सार्वजनिक चर्चेत मदनी यांनी माध्यमे आणि सरकारवर एका पवित्र संकल्पनेचे विकृतीकरण केल्याचा आरोप केला. “लव्ह जिहाद”, “थूक जिहाद”, “लँड जिहाद” यांसारख्या लेबलांचा वापर करून मूळ अर्थाचा विपर्यास केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.

“जिहाद होता आणि कायम पवित्रच राहील,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की धार्मिक ग्रंथांमध्ये जिहादाचा उल्लेख फक्त “इतरांच्या भल्यासाठी आणि कल्याणासाठी” करण्यात आलेला आहे. आपल्या विवादित विधानाची पुनरावृत्ती करत त्यांनी म्हटले, “जर अत्याचार होईल, तर जिहादही होईल.”

मदनी यांनी मात्र स्पष्ट केले की भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही चौकटीत कोणत्याही हिंसक अर्थाला स्थान नाही. “येथे मुस्लीम संविधानाशी निष्ठा दाखवतात,” असे ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि “सरकार हे करत नसेल तर त्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे.”

भाजपची तीव्र प्रतिक्रिया

मदनी यांच्या वक्तव्यावर भाजप आमदार रमेश्वर शर्मा यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी मदनींवर मुस्लीम समाजाला भडकवण्याचा आणि घटनात्मक संस्थांना आव्हान देण्याचा आरोप केला.

शर्मा म्हणाले की भारतात “नवे जिन्ना” उभे राहत आहेत, जे मुस्लीम समाजाला उचकवत आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून मदनींच्या विधानाची दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

तीव्र हल्ला करत शर्मा म्हणाले की मदनी “संविधानाचे उल्लंघन” करत आहेत आणि “सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान” देत आहेत. त्यांनी मदनींना “मर्यादेत राहण्याचा” इशारा दिला.

त्यांनी पुढे आरोप केला की मदनी यांच्यासारखे लोक “दहशतवादी, जिहादी, बलात्कारी तयार करतात” आणि “लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, थूक जिहाद” यांसारख्या चळवळींना पाठिंबा देतात, आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने “त्यांना बिर्याणी वाढावी” अशी अपेक्षा करतात.

शर्मा म्हणाले, “तुम्ही दहशतवाद पसरवाल, भारतात निरपराधांना माराल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला बक्षीस द्यावे, अशी अपेक्षा ठेवाल? सर्वोच्च न्यायालय तुम्हाला फाशी देईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की मदनी यांनी “आपले वर्तन नीट ठेवावे.”

देशात शांतता भंग करणाऱ्या प्रथा प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करत शर्मा म्हणाले की जर कोणी “संविधानाचे उल्लंघन केले किंवा न्यायपालिकेला प्रश्न विचारले,” तर त्यांच्यावर देशद्रोहासारख्या कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे.

ते म्हणाले की भारत कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रविरोधी कृत्य सहन करणार नाही. “तुमची मुले डॉक्टर झाली तर देश त्यांना सलाम करेल. पण ती बॉम्ब फेकणारे डॉक्टर झाली, तर तेही बॉम्बने उडून जातील,” असे त्यांनी म्हटले.

शर्मा यांनी हेही सांगितले की सरकार “दहशतवाद्यांना लाडू खाऊ घालणार नाही” आणि मदनींना “आपल्या मर्यादेत राहण्याचा” व सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित न करण्याचा सल्ला दिला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version