अमेरिकेच्या एच–१बी व्हिसा निवड प्रक्रियेत झालेल्या मोठ्या बदलामुळे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि भारतीय–अमेरिकी कुटुंबांमध्ये नव्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (डीएचएस) ने औपचारिकरित्या जाहीर केले आहे की भविष्यात एच–१बी कॅप निवड प्रक्रिया केवळ रॅंडम लॉटरीवर न करता वेतन (सॅलरी) स्तराच्या आधारे केली जाईल. फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम नियमांनुसार विद्यमान नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून, एच–१बी वार्षिक मर्यादा आणि अॅडव्हान्स्ड डिग्री सूट अंतर्गत ‘विशिष्ट लाभार्थ्यांची’ निवड प्रत्येक एच–१बी नोंदणीमध्ये नमूद केलेल्या वेतन स्तरावर आधारित वजनदार पद्धतीने केली जाईल, जे संभाव्य अर्जदाराने सुचवलेल्या वेतनाशी सुसंगत असेल.
भारतीय नागरिकांसाठी ज्यांचा एच–१बी मंजुरींमध्ये मोठा वाटा आहे आणि जे दीर्घकाळापासून रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड बॅकलॉगमध्ये अडकले आहेत. हा बदल बारकाईने पाहिला जात आहे, कारण यामुळे परदेशी प्रतिभा अमेरिकेच्या टेक वर्कफोर्समध्ये कशी प्रवेश करते याचे स्वरूप बदलू शकते. डीएचएसने स्पष्ट केले की या नियमाचा उद्देश अतिशय कुशल किंवा उच्च शिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज असलेल्या नोकऱ्यांमधील कमतरता भरून काढणे हा आहे. तसेच अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कामाची परिस्थिती आणि नोकरीच्या संधींचे संरक्षण करणे हाही उद्देश आहे.
हेही वाचा..
चाकू हल्ला करून ‘अज्ञात’ द्रव फवारला; १४ जण जखमी
कुख्यात दारू माफियाला शस्त्रांसह अटक
राष्ट्रपतींच्या हस्ते २० मुलांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांचे वितरण
मानवतेच्या मार्गावर चालण्यासाठी कृतीतून संकल्प करूया
डीएचएसने असेही सांगितले की अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारण्यासाठी किंवा त्यांचे नुकसान करण्यासाठी एच–१बी कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखणे हा यामागील हेतू आहे. नियम तयार करताना आलेल्या सार्वजनिक प्रतिक्रिया यामध्ये नियोक्ते, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांनी चिंता व्यक्त केली की एच–१बी व्यावसायिक नवोन्मेष, उत्पादकता वाढ आणि उद्योजकतेला चालना देतात आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आर्थिक वाढीस महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. अनेकांनी इशारा दिला की जागतिक प्रतिभेपर्यंत प्रवेश मर्यादित केल्यास मोठ्या कंपन्यांशी वेतनाच्या बाबतीत स्पर्धा करू न शकणाऱ्या स्टार्टअप्स आणि लघुउद्योगांचे नुकसान होऊ शकते.
एका प्रतिक्रियेत नमूद करण्यात आले की स्टार्टअप्स ‘विशिष्ट कौशल्य’ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी एच–१बीवर अवलंबून असतात आणि हा कार्यक्रम अधिक महागडा व वापरण्यास कठीण केल्यास अमेरिकेतील टेक नवोन्मेष आणि जागतिक नेतृत्वाची गती कमी होईल. मात्र डीएचएसने हे दावे फेटाळले. विभागाने उत्तरात म्हटले, “आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेवर मर्यादा घालण्याऐवजी हा नियम सर्व प्रकारच्या आणि सर्व आकारांच्या नियोक्त्यांना अतिशय कुशल आणि उच्च वेतन घेणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित व टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.” अनेक भारतीय–अमेरिकी, ज्यांपैकी बरेच जण अमेरिकन नागरिक आहेत आणि ज्यांचे कुटुंबीय वर्क व्हिसावर आहेत, असे म्हणतात की या बदलांचा परिणाम केवळ कामाच्या ठिकाणीच नव्हे तर कुटुंबाची स्थिरता, घर खरेदीचे निर्णय आणि दीर्घकालीन स्थायिक होण्याच्या योजनांवरही होऊ शकतो.
