बुधवारी तुर्कीच्या संसदेत नवीन न्यायमंत्र्यांच्या वादग्रस्त नियुक्तीवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षातील कायदेकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला, ज्यामुळे कामकाजात व्यत्यय आला आणि अधिवेशन तात्पुरते स्थगित करावे लागले. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलानंतर राष्ट्रपती रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी नव्याने नियुक्त केलेले अकिन गुरलेक यांना पदाची शपथ घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केल्याने हाणामारी झाली. न्याय मंत्रालयात गुरलेक यांच्या नियुक्तीवर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका झाली आहे, ज्यांनी त्यांच्यावर राजकीय पक्षपाताचा आरोप केला आहे.
सभागृहातील फुटेजमध्ये कायदेकर्त्यांनी एकमेकांना धक्काबुक्की करताना दिसत असून काहींनी लाथाबुक्क्यांनीही मारहाण करत तणाव हिंसाचारात रूपांतरित केला आहे. गुरलेक यांना शपथविधी सोहळा सुरू करण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधी पक्षाचे आमदार व्यासपीठाजवळ जमले तेव्हा हा संघर्ष सुरू झाला. सत्ताधारी जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी (एके पार्टी) चे सदस्य उमेदवाराला वाचवण्यासाठी आत आले, ज्यामुळे संसदेच्या सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. संसदेच्या अध्यक्षांनी अखेर सुव्यवस्था पूर्ववत करण्याच्या प्रयत्नात १५ मिनिटांसाठी बैठक स्थगित केली. यानंतर, सत्ताधारी पक्षाच्या कायदेकर्त्यांच्या वेढ्यात गुरलेक यांना शपथ घेता आली.
गुरलेक यांनी यापूर्वी इस्तंबूलचे मुख्य सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते, जिथे त्यांनी मुख्य विरोधी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) च्या सदस्यांशी संबंधित अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचे निरीक्षण केले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर सरकारी टीकाकारांना कमकुवत करण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खटले चालवल्याचा आरोप बराच काळ केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की त्यांना न्यायमंत्रीपदी बढती दिल्याने देशातील न्यायिक स्वातंत्र्य आणखी कमकुवत होते. सीएचपी आणि इतर विरोधी गटांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या कामगिरीमुळे तुर्कीमध्ये कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही जबाबदारीच्या भविष्याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होते.
हे ही वाचा:
नरवणे यांचे पुस्तक सरकारी मंजुरीशिवाय जागतिक बाजारपेठेत दाखल
थान्या नाथन बनणार देशातील पहिली अंध महिला न्यायाधीश!
भारत अमेरिका व्यापार करारात काही महत्त्वाचे बदल
लंडनमध्ये “अल्लाहू अकबर”च्या घोषणा देत विद्यार्थ्याने चालवला चाकू
एर्दोगान यांनी जाहीर केलेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलादरम्यान हा वाद निर्माण झाला, ज्यामध्ये एरझुरम प्रांताचे गव्हर्नर मुस्तफा सिफ्त्सी यांची अंतर्गत मंत्री म्हणून नियुक्ती देखील समाविष्ट होती. विरोधी पक्षांनी चालवलेल्या नगरपालिकांना लक्ष्य करून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा फेरबदल करण्यात आला आहे. अलिकडच्या काळात सीएचपीशी संबंधित शेकडो स्थानिक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
