अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करणाऱ्या एका नवीन कायद्यांतर्गत दंडात्मक शुल्क लादले आहे. मात्र, त्याच आदेशात त्यांनी हे शुल्क तात्काळ स्थगित (माफ) केले आहे. यामुळे भारत आणि चीनसारखे देश १०० टक्के आयात शुल्काच्या मोठ्या बोज्यापासून वाचले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो भारताच्या दौऱ्यावर जात असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शुक्रवारी रात्री उशिरा व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या आदेशानुसार ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शन्स रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ लागू करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती. या कायद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांवर ३० दिवसांच्या आत १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादले जाणार होते. याची अंतिम मुदत १८ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे.
आदेशानुसार, जर कोणत्याही देशाने १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर रशियाकडून नवीन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी केल्यास, रशियन तेल आणि वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.
त्याचप्रमाणे, रशियाला तेल निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या शीर्ष पाच देशांकडून किंवा संस्थांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तरतूद आहे. रशियाकडून येणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्कात ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचीही तरतूद आहे.
तथापि, आदेशाच्या कलम ४ ने या सर्व उपाययोजना तात्काळ स्थगित केल्या. ट्रम्प यांनी लिहिले, “मी याद्वारे ग्रॅहम कायद्याचे कलम ११२ आणि ११३, किंवा या आदेशाअंतर्गत लादलेले इतर कोणतेही शुल्क माफ करत आहे.”
याव्यतिरिक्त, या कायद्याअंतर्गत परदेशी व्यक्ती आणि संस्थांवर लादलेले बहुतेक निर्बंध देखील माफ करण्यात आले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे की, जोपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष किंवा परराष्ट्र सचिव, ट्रेझरी आणि यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह यांच्याशी सल्लामसलत करून, पुढील कारवाई आवश्यक आहे हे ठरवत नाहीत, तोपर्यंत ही सूट लागू राहील. तथापि, या आदेशात कोणत्याही देशांची नावे नाहीत.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेले लेखी प्रमाणपत्र काँग्रेसला पाठवले आहे, ज्यात ही सूट अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताची असल्याचे म्हटले आहे. सोबतच, या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करणारा एक अहवालही पाठवला आहे. तथापि, हे प्रमाणपत्र किंवा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
तरीही, दबाव पूर्णपणे कमी झालेला नाही. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींना परराष्ट्र, अर्थ आणि ऊर्जा विभागांच्या सहकार्याने, कोणते देश रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करत आहेत यावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात कोणतीही कारवाई आवश्यक वाटल्यास, अध्यक्षांना कळवले जाईल.
रशियाला तेल निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांची ओळखही व्यापार प्रतिनिधींना पटवावी लागेल. या आदेशामुळे रशियावरील अमेरिकेच्या सध्याच्या निर्बंधांमध्ये कोणताही बदल होत नाही. या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की रशियाविरुद्धचे सध्याचे निर्बंध आणि इतर दंडात्मक उपाय लागू राहतील.
याशिवाय, या कायद्यानुसार, अनेक अध्यक्षीय अधिकार परराष्ट्र सचिव, अर्थ, व्यापार प्रतिनिधी आणि ऊर्जा सचिवांना सोपवण्यात आले आहेत. यामध्ये सूट देण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे, जो आता परराष्ट्र सचिवांकडे असेल.
भारत हा रशियाकडून कच्च्या तेलाचा खरेदी करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे. फेब्रुवारीमध्ये, अमेरिकेने भारताच्या रशियन तेल खरेदीशी संबंधित लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क हटवले. त्याच करारानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे प्रतिशोधात्मक शुल्क देखील २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. दोन्ही देश सध्या व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याच्या जवळ आहेत.
गुरुवारी, अमेरिकेचे खासदार मायकल मॅकॉल (रिपब्लिकन) आणि जिम कोस्टा (डेमोक्रॅट) यांनी ट्रम्प यांना एक संयुक्त पत्र लिहून कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीची मागणी केली. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणतीही सूट मर्यादित कालावधीसाठी असावी आणि ती रशियाला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात खऱ्या अर्थाने कपात करण्याशी जोडलेली असावी. परंतु, शुक्रवारच्या आदेशात दिलेल्या सवलतींसाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही.
मार्को रुबियो १७ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान समरकंद, मुंबई आणि जामनगरचा दौरा करणार आहेत. २० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत ते परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. ते जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनरी संकुलांपैकी एक असलेल्या जामनगर रिफायनरी संकुलालाही भेट देतील.
