रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेला भारताने ठामपणे प्रत्युत्तर दिले होते. अशा शुल्कांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा नवी दिल्लीने वॉशिंग्टनला दिला होता. सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्याशी तडजोड करणार नसल्याची भूमिका भारताने कायम ठेवली. आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या खरेदीशी संबंधित प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतासह रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांना संभाव्य शुल्कवाढीपासून दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयातून ट्रम्प प्रशासनाला आपल्या कठोर शुल्कवाढीच्या भूमिकेचा फेरविचार करावा लागल्याचे दिसते.
ट्रम्प यांनी शुक्रवारी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात हा निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. यासंदर्भातील प्रमाणपत्र त्यांनी काँग्रेसकडे सादर केले आहे. ‘सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ अंतर्गत प्रस्तावित उपाययोजनांमधून ही सूट देण्यात आली आहे.
लिंडसे ओ. ग्रॅहम यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्यानुसार, रशियावर निर्बंध लादण्यासोबतच रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवरही मोठे शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. प्रस्तावित उपाययोजनांनुसार, रशियातून येणाऱ्या काही मालावरील शुल्कात ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकली असती. तसेच रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांकडून येणाऱ्या मालावर १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क आणि निर्बंध टाळण्यासाठी रशियाला मदत करणाऱ्या घटकांवरही अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची तरतूद होती.
भारत हा रशियन तेलाचा प्रमुख खरेदीदार आहे. भारताने आपल्या ऊर्जा खरेदीमागे देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि परवडणारा पुरवठा ही कारणे असल्याचे स्पष्ट केले होते. चीननेही प्रस्तावित शुल्कांना विरोध केला होता. त्यामुळे या निर्णयाचा भारतासह प्रमुख ऊर्जा आयातदार देशांसाठी महत्त्व आहे.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात सुट्ट्या मसाल्यांच्या विक्रीवर बंदी
कोमलचा कांस्यवेध; अमृता सुवर्णपदकाच्या उंबरठ्यावर!
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड
गोल्ड ईटीएफमधील मोठ्या गुंतवणुकीला ब्रेक
दरम्यान, इराणविरोधातील अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे ऊर्जा खर्च वाढण्याची चिंता अमेरिकेला सतावत आहे. प्रस्तावित शुल्कांमुळे तेलाच्या किमती आणखी वाढून नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी अमेरिकी ग्राहकांवरील आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता होती. रशियन डिझेल निर्यातीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून ट्रम्प यांच्यावर टीकाही झाली. अमेरिकी प्रतिनिधी डॉन बेयर यांनी या धोरणामुळे युक्रेनला कमकुवत केले जात असल्याचा आरोप केला.
