देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी डिसेंबर २०२९ पर्यंत देश ड्रग्ज मुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. नक्षलमुक्त भारत या घोषणेबाबत त्यांनी दिलेला शब्द पाळला. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवादाची वाळवी निपटून काढली. ड्रग्ज मुक्त भारताची घोषणा केल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच दमदार कारवाईत १०० कोटींच्या व्यवहारांचा खुलासा केला आहे. ड्रग्जचा पैसा भारताविरुद्ध दहशतवाद पोसण्यासाठी वापरला जातो हे उघडच आहे. परंतु देशात अराजक निर्माण करण्यासाठीही या पैशाचा वापर होतो आहे. जगभरात जिथे जिथे रिजीम चेंज ऑपरेशन झालेली आहेत, तिथे तिथे ड्रग्जचा पैसा वापरण्यात आलेला आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे ड्रग्ज मुक्त भारत ही मोहीम केवळ ड्रग्ज तस्करांना, दहशतवादी गटांना हादरा नसून रिजीम चेंजवाल्यांनाही त्याचे दणके बसणार आहेत.
२३ ऑक्टोबर रोजी देशातील ड्रग्जच्या साम्राज्याविरुद्ध ‘ऑपरेशन ट्रायडेंट’ राबवण्यात आले. आसाम, मणिपूर, मिझोराममधील ३८ ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली. १८ आरोपींना अटक करण्यात आली. १४२४ बँक खाती सील करण्यात आली. १७.८२ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. ५०० डिटोनेटर्स आणि १२ लाखांची रोकड या कारवाईत जप्त करण्यात आलेली आहे. भारतात हे मोठे सिंडिकेट आहे. त्यात ड्रग्ज माफिया, दहशतवादी संघटना, एनजीओ, म्युझिक इंडस्ट्री, फॅशन इंडस्ट्री, बॉलिवूड, राजकारणी, भ्रष्ट अधिकारी यात सामील आहेत. ड्रग्जचे लोण आता शाळांपर्यंत आलेले आहे. त्यामुळे यांना संपवणे ही सोपी बाब नाही. अमित शाहांसाठी ही खडतर परीक्षा ठरणार आहे.
नक्षलवादाप्रमाणे ड्रग्ज हीदेखील भारताला पोखरणारी वाळवी आहे. गेली दोन वर्षे मणिपूर धगधगतोय, त्यामागे दहशतवादी आणि ड्रग्ज माफियांची युती आहे. ड्रग्जच्या पैशाचे व्यवहार हवालाच्या माध्यमातून होतात. हा पैसा प्रत्येक देशविरोधी कारस्थानांसाठी वापरण्यात येतो. जम्मू काश्मीर-पंजाबमधील दहशतवादी तसेच माओवादी-नक्षलवाद्यांना पोसण्यासाठी ड्रग्जच्या पैशाचा वापर झाला. बांगलादेशी-रोहिंग्यांना भारतात घुसवणे, देशातील अराजकवादी आंदोलनांना रसद पुरवणे या सगळ्या कामांसाठी ड्रग्जचा पैसा वापरला जातो. जगभरात जिथे जिथे रिजीम चेंजच्या मोहिमा राबवण्यात आलेल्या आहेत, त्यांना बळ देण्यासाठी कायम ड्रग्जच्या पैशाचाच वापर झालेला आहे. ड्रग्जचा पैसा भारतात मोठ्या प्रमाणात एनजीओ आणि ट्रस्टच्या माध्यमातून रिचवला जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अमित शहांना माहिती आहे. दहशतवादी, नक्षलवादी आणि रिजीम चेंज ऑपरेशनवाले अराजकवादी या सगळ्यांचा चाप लावायचा असेल तर त्यांच्या आर्थिक स्त्रोतांवर प्रहार केला पाहिजे. म्हणूनच हा पैसा ज्या ड्रग्जच्या धंद्यातून येतो त्याला चाप लावण्याचे काम घाऊक प्रमाणात सुरू झालेले आहे.
भारतात नक्षलवाद-माओवाद्यांनी ड्रग्जचा पैसा वापरून आपला प्रभाव निर्माण केला. ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा भागात माओवादी संघटना गांजा, अफूची शेती करत असत किंवा तस्करांच्या शेतीला संरक्षण देत असत. यातून त्यांना प्रचंड पैसा मिळत असे. हा पैसा सरकारच्या विरोधात युद्ध पुकारण्यासाठी वापरला जात असे. स्वयंचलित शस्त्रे, आयइडी स्फोटके आणि दळणवळणाची साधने खरेदी करण्यासाठी याचाच वापर होत असे. हा पैसा फिरवण्यासाठी वापर केला जायचा एनजीओंचा. बनावट संस्था, कामगार संघटना किंवा तथाकथित सांस्कृतिक संस्थांच्या खात्यांत हा पैसा लहान-लहान रक्कमांच्या देणगी म्हणून दाखवून पांढरा केला जायचा.
ड्रग्ज मनीचा वापर जगात अनेक देशांमध्ये रिजीम चेंजसाठी झाला आहे. कोलंबियातील एफएआरसी या डाव्या बंडखोर संघटनेने सरकारच्या विरोधात लढण्यासाठी कोकेन कार्टेलशी हातमिळवणी करून ‘नार्को-टेररिझम’चा मार्ग स्वीकारला. पेरूतील माओवादी संघटनेनेही सत्तापालट करण्यासाठी आणि सैन्याच्या विरोधात लढण्यासाठी अफू व कोकेनच्या तस्करांकडून मिळणाऱ्या ‘ड्रग मनी’चा वापर केला होता. हेच निकारागुआमध्ये झाले. हेच अफगाणिस्तानात झाले. हेच कोसोव्होमध्ये झाले. पूर्वी केवळ दहशतवादी आणि गँगस्टर भारतात एनजीओंचा वापर करायचे. आता रिजीम चेंजवालेही एनजीओंचा भरभरून वापर करतायत.
अमलबजावणी संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था आणि इतर तपास यंत्रणांनी ‘डी-कंपनी’ आणि इक्बाल मिर्ची यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये ट्रस्ट आणि शेल कंपन्यांचा गैरवापर स्पष्टपणे नमूद केला आहे. मुंबईतील वरळी भागातील कोट्यवधी रुपयांच्या मोक्याच्या मालमत्ता ‘सर मोहम्मद युसूफ ट्रस्ट’च्या मालकीच्या होत्या. इक्बाल मिर्चीने अमली पदार्थांच्या व्यापारातून कमावलेल्या पैशांचा वापर करून या ट्रस्टच्या माध्यमातून मालमत्तांचे व्यवहार केले. ट्रस्टचा कागदोपत्री आडोसा घेऊन हा ‘ड्रग मनी’ रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवला गेला. न्यायालयाने या मालमत्ता जप्त करू नये म्हणून या ट्रस्टच्या नावाचा वापर केला जात असल्याचा दावा ईडीने (ED) आपल्या आरोपपत्रात केला होता. फलाह-ए-आम ट्रस्ट ही संस्था पूर्वी जमात-ए-इस्लामीशी जोडलेली होती. या ट्रस्टला सामाजिक व शैक्षणिक कामाच्या नावाखाली निधी मिळत असे. केंद्रीय यंत्रणांच्या तपासात उघड झाले की, या ट्रस्टच्या खात्यांचा आणि जाळ्याचा वापर सीमापार नार्को-तस्करीतून मिळणारा पैसा फिरवण्यासाठी झाला. हा पैसा जम्मू-काश्मीर तसेच इतर भागांत सरकारविरोधी आणि देशविरोधी कारवायांसाठी वापरण्यात आला. गृह मंत्रालयाने या ट्रस्टवर कडक कारवाई करत बंदी घातली आहे.
दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर आणि त्याच्या हस्तकांनी ठाणे, मुंब्रा आणि भिवंडी परिसरातील काही धार्मिक व चॅरिटेबल ट्रस्टचा वापर रोख रक्कम फिरवण्यासाठी केला. स्थानिक पातळीवर ड्रग्ज आणि खंडणीतून मिळालेली रोख रक्कम या ट्रस्टला मिळालेली “अज्ञात देणगी” म्हणून खात्यात दाखवली जायची. नंतर ही रक्कम डी-कंपनीच्या हस्तकांच्या नावे रिअल इस्टेट आणि व्यवसायांमध्ये गुंतवली जात असे. ट्रस्टव्यतिरिक्त, ड्रग्जच्या पैशांचे मनी लाँड्रिंग करण्यासाठी ‘सनब्लिंक रिअल इस्टेट प्रिव्हेट लिमिटेड’सारख्या वित्तीय संस्था आणि कंपन्यांचा वापर केला गेला. या कंपन्यांनी ट्रस्ट आणि मिर्चीच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवधिकारांच्या नावाखाली काम करणाऱ्या जे अँड के कोअलिशन ऑफ सिव्हिल सोसायटी या एनजीओवर तसेच संबंधित ट्रस्टवर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने छापेमारी केली. तपासात उघड झाले की, या एनजीओला परदेशातून सामाजिक कार्याच्या नावाखाली मिळत असलेला पैसा नार्को-तस्करीच्या माध्यमातून येणारा पैसा होता. हवाला नेटवर्कच्या माध्यमातून पैशाचे हे व्यवहार होत होते.
हे ही वाचा:
टेरर फंडिंगप्रकरणी काश्मीरमध्ये चार महिलांसह सहा जणांना अटक
दहिसरमध्ये १३ वर्षीय मुलीचे लैंगिक शोषण; पोक्सोअंतर्गत तरुणाला अटक
बंगालच्या उपसागरात भारत-सिंगापूरचा संयुक्त ‘सिम्बेक्स’ युद्धाभ्यास
अमली पदार्थ तस्करीच्या ‘डेथ ट्रायंगल’वर प्रहार
भारतात होणाऱ्या ड्रग्जच्या उलाढालीचा आकडा इतका मोठा आहे कि सर्व देशविघातक चळवळींना या पैशातून पोसणे शक्य आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजांनुसार भारतातील अवैध ड्रग्ज व्यवसायाचा आकार ₹१ लाख कोटी ते ₹२ लाख कोटी ($१२ ते $२५ अब्ज) पेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करतात, परंतु प्रत्यक्ष बाजारात पोहोचणाऱ्या ड्रग्जच्या तुलनेत जप्त होणारा माल हा १०% ते १५% च्या आसपास असतो. जागतिक ड्रग्जच्या धंद्यात भारताचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण हा ‘गोल्डन क्रेसेंट’ आणि म्यानमार, लाओस, थायलंड ‘गोल्डन ट्रँगल’ यांच्या ठिक मधोमध भारत येतो. त्यामुळे जगभरात ड्रग्ज पाठवण्यासाठी भारताचा वापर केला जातो. पाकिस्तानच्या किनाऱ्यांवरून समुद्राच्या मार्गाने गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळच्या किनाऱ्यांवर दरवर्षी हजारो किलो हिरॉईन पाठवले जाते.
पाकिस्तान सीमेवरून (पंजाब आणि जम्मू) ड्रोनद्वारे व बंकर तस्करीद्वारे वर्षाला हजारो किलो अफू व हिरॉईन येते. म्यानमार सीमेवरून मणिपूर आणि मिझोराम मार्गे याबा गोळ्या व मेथाम्फेटॅमिनचा मोठा साठा भारतात प्रवेश करतो. भारत हा ड्रग्जचा ग्राहकही आहे आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करांसाठी एक ट्रान्सिट हब देखील. बऱ्याच ड्रगचे उत्पादनही भारतात होते. ड्रग्जचा कच्चा माल प्रक्रियेनंतर पुढे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोप आणि आफ्रिकन देशांमध्ये विमानाने किंवा कंटेनर जहाजांद्वारे पाठवला जातो. ड्रग्जच्या धंद्याचा नायनाट करणे सोपे नाही. जगातील अनेक बड्या गुप्तचर संस्था या धंद्यात आहेत. अनेक देश शत्रू किंवा प्रतिस्पर्ध्याला संपवण्यासाठी ड्रग्जचा वापर करतात. जसा पाकिस्तान पंजाबमध्ये करतो आहे. जसा अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील रशियन सैन्याविरुद्ध केला. त्यामुळे ड्रग्जच्या धंद्याचा बीमोड करणे सोपे नाही. गृहमंत्री अमित शाह अशाच अशक्यप्राय वाटणाऱ्या समस्या संपवण्याचा विडा उचलत असतात. नक्षलवाद संपवण्यात त्यांना यश आले. ड्रग्जच्या बाबतीतही त्यांना सुयश लाभो ही सदिच्छा.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
