पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मालदिव देशातील अड्डू या शहरात भारत सरकारचे नवीन वाणिज्य दूतावास सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या दूतावासामुळे भारताचा शेजारी असलेल्या मालदिव या देशासोबत आपले संबंध अधिक मजबूत होणार आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच परराष्ट्र धोरणावर खूप जास्त भर दिला आहे. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ म्हणजेच शेजारील देशांना प्रथम प्राधान्य हे या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. भारताच्या शेजारील देशांमध्येच मालदिवचाही समावेश आहे. सुरवातीपासूनच आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने मालदिव हा देश महत्वाचा राहिला आहे. भारत आणि मालदीवमध्ये प्राचीन, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक राहिले संबंध आहेत आणि हे संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने भारताने कायमच प्रयत्न केला आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारचा तुघलकी निर्णय, १३०० कंत्राटी डॉक्टरांना केले सेवामुक्त
नालेसफाईचा दावा फोल, टक्केवारीच्या कारभाराचे भाजपाकडून पोस्टमार्टम
सप्टेंबरमध्ये परतणार आयपीएलचे धुमशान
याचाच एक भाग म्ह्णून आता भारत सरकार मालदीवमध्ये एक नवे वाणिज्य दूतावास उभारणार आहे. मालदिवमधील अड्डू या महत्वाच्या शहरात भारताचे हे नवे दूतावास उभे राहणार आहे. अड्डू सिटीमध्ये वाणिज्य दूतावास उघडल्यामुळे मालदीवमध्ये भारताची राजनैतिक उपस्थिती वाढण्यास आणि विद्यमान तसेच महत्वाकांक्षी सहभागाशी सुसंगत बनवण्यात मदत होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती सोलिह यांच्या नेतृत्वात द्विपक्षीय संबंधातील गती आणि उर्जा अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. आपल्या वृद्धी आणि विकासाचा राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम किंवा ‘सबका साथ सबका विकास’ च्या दिशेने हे एक पुरोगामी पाऊल आहे. भारताची राजनैतिक उपस्थिती वाढल्यास भारतीय कंपन्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि वस्तू व सेवांच्या भारतीय निर्यातीला चालना मिळेल. स्वयंपूर्ण भारत किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आपल्या उद्दिष्टाच्या धर्तीवर देशांतर्गत उत्पादन व रोजगाराच्या वाढीवर याचा थेट परिणाम होईल.
