मध्यपूर्वेतील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षाला आळा घालण्यासाठी अमेरिका, इस्रायल आणि लेबनॉन यांनी ऐतिहासिक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये सलग चार दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर झालेला हा करार इस्रायल आणि इराण समर्थित हिजबुल्लाह यांच्यातील संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे. मात्र तिन्ही देशांनी हा अंतिम शांतता करार नसून व्यापक आणि कायमस्वरूपी तोडग्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
करारावर लेबनॉनच्या अमेरिकेतील राजदूत नादा हमादेह मोआवाद, इस्रायलचे अमेरिकेतील राजदूत येखिएल लाइटर आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ उपस्थित होते. करारातील सर्व तपशील जाहीर करण्यात आलेले नसले, तरी सीमावाद, सुरक्षा व्यवस्था आणि संघर्ष कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी आवश्यक आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मार्को रुबिओ यांनी या कराराला “शाश्वत शांतता आणि सुरक्षिततेच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा” असे संबोधले. त्यांच्या मते, या करारामुळे अनेक दशकांपासून तणावग्रस्त असलेल्या इस्रायल-लेबनॉन सीमाभागात स्थैर्य निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेची भूमिका केवळ मध्यस्थाची नसून भविष्यातील चर्चांनाही सक्रिय पाठिंबा देण्याची असेल.
लेबनॉनच्या प्रतिनिधींनी हा करार देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले. संघर्षामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे आपल्या घरी परतता यावे, तसेच देशात दीर्घकालीन शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित व्हावे, हा या करारामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, हिजबुल्लाहचे संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण होईपर्यंत इस्रायली सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधील काही सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये तैनात राहील. करारानुसार काही भागांमध्ये लेबनॉनच्या सैन्याला नियंत्रण दिले जाणार असून त्या बदल्यात इस्रायल टप्प्याटप्प्याने सैन्य माघारी घेण्यास तयार झाला आहे. यासाठी विशेष “मिलिटरी कोऑर्डिनेशन ग्रुप” स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेने लेबनॉनसाठी १०० दशलक्ष डॉलरची तातडीची मानवतावादी मदत जाहीर केली आहे. मात्र या कराराला सर्वच स्तरांतून समर्थन मिळालेले नाही. हिजबुल्लाहने करार फेटाळून लावत, नि:शस्त्रीकरणाचा कोणताही प्रयत्न देशांतर्गत संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कराराची अंमलबजावणी ही मोठी कसोटी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हे ही वाचा:
व्हेनेझुएलात ५० हजार लोक बेपत्ता, पुन्हा भूकंपाचे धक्के
ओमानजवळ जहाजावर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिका-इराण पुन्हा आमनेसामने
भारतात ४५°C… तरी निभावतो! पण ब्रिटनमध्ये ३५°C होताच लोक हैराण; नेमकं असं का?
व्हेनेझुएलाच्या मदतीसाठी भारताचे ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’
गेल्या काही महिन्यांपासून इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे हजारो नागरिक विस्थापित झाले असून सीमावर्ती भागात मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत हा करार मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा राजनैतिक टप्पा मानला जात असला, तरी त्याचे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आणि सर्व संबंधित पक्षांच्या सहकार्यावर अवलंबून असेल.
