इस्रायलमध्ये निवडणुकीनंतर राजकीय वातावरण तापले असून, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने अरब पक्षांवर केलेले निवडणूक गैरव्यवहाराचे आरोप पोलिसांनी फेटाळले आहेत. अरब पक्षांनी मतांची चोरी करून निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव टाकल्याचा दावा लिकुड पक्षाने केला होता. मात्र, या आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे इस्रायल पोलिसांनी २९ ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुकीतील कथित गैरव्यवहारावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
लिकुड पक्षाने २८ ऑक्टोबर रोजी अरब पक्षांविरोधात गंभीर आरोप केले होते. मतदारांना पैसे देणे, मतदान केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, हिंसाचार करणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे आणि प्रतिबंधित सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकणे, असे प्रकार झाल्याचा दावा पक्षाने केला. या प्रकरणाची पोलिस, इस्रायलची अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा शिन बेट आणि केंद्रीय निवडणूक समितीने चौकशी करावी, अशी मागणीही लिकुडने केली होती. मात्र, पोलिसांनी या आरोपांना दुजोरा देणारे तपासाधारित किंवा गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेले पुरावे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
अहिल्यानगर–येवला रेल्वेमार्गावर ‘कवच ४.०’ची सुरक्षा चाचणी यशस्वी
डिजिटल फसवणूक झाल्यास बँकांना भरपाई द्यावी लागणार
गेंड्यांच्या शिकारीविरोधात ‘ऑपरेशन फाल्कन’! ४८ जणांना अटक
नागपूर पदवीधर मतदार संघाने राखली काँग्रेसची लाज
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक समितीने निवडणुकीतील कथित गैरव्यवहारासंबंधी प्राप्त तक्रारींची दखल घेतली आहे. समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नोआम सोलबर्ग यांनी शिन बेटचे प्रमुख डेव्हिड झिनी यांना निवडणुकीत परदेशी संस्थांकडून निधी पुरवण्यात आला होता का, याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चौकशीचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेत बहुमतासाठी ६१ जागांची आवश्यकता आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, नेतान्याहू यांच्या आघाडीला ५३, तर विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. अरब पक्षांना मिळणाऱ्या संभाव्य १९ जागांमुळे सरकार स्थापनेच्या समीकरणात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे निवडणूक गैरव्यवहाराच्या आरोपांसह इस्रायलमधील सत्तास्थापनेच्या घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
