डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांच्या जबाबदारीबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. बँकेने आवश्यक खबरदारी घेण्यात किंवा संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यात निष्काळजीपणा केल्यामुळे ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास संबंधित बँकेला भरपाई द्यावी लागू शकते. डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकीमुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याने अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बँकांनी ग्राहकांच्या खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. एखाद्या खात्यात अचानक मोठ्या रकमेचा व्यवहार झाल्यास किंवा नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा वेगळी आर्थिक हालचाल आढळल्यास बँकांनी तातडीने सतर्क होऊन व्यवहाराची पडताळणी करावी. गरजेनुसार ग्राहकांशी संपर्क साधणे, संशयास्पद व्यवहार रोखणे आणि संबंधित यंत्रणांना माहिती देणे यांसारख्या उपाययोजना केल्यास सायबर गुन्ह्यांमुळे होणारे नुकसान कमी करता येऊ शकते. या प्रकरणात केंद्र सरकारने सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती न्यायालयाला दिली.
हे ही बातम्या:
लंगोटी सुटली तरी नाचतोय अब्दुल!
विरारमध्ये बंद सदनिकेत तीन भावंडांचे मृतदेह आढळल्याने खळबळ
नागपूर पदवीधर मतदार संघाने राखली काँग्रेसची लाज
शेअर बाजारातील तेजीने गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ५ लाख कोटींची भर
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित केवायसी निर्देशांमधील बदल आणि वित्तीय संस्थांच्या जबाबदारीचाही विचार करण्यात आला. डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना सायबर गुन्हेगार सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस असल्याचे भासवून नागरिकांना घाबरवतात आणि पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडतात. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेतील सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास भरपाईची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या भूमिकेमुळे ग्राहक संरक्षणाला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, भरपाईचे नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी संबंधित नियामक निर्देशांवर अवलंबून असेल.
