पाकिस्तानातील तेहरीक-ए-लबाईक पाकिस्तान (टीएलपी) या कट्टरावादी संघटनेने पाकिस्तानात अत्यंत हिंसक आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे. आंदोलनाचा हा तिसरा दिवस आहे. या हिंसक आंदोलनामुळे पाकिस्तानातील अनेक शहरे ठप्प झाली आहेत, ज्यात राजधानी इस्लामाबादचा देखील समावेश आहे.
या हिंसक आंदोलनात आत्तापर्यंत चार पोलिसांचा मृत्यु देखील झाला असून, सुमारे ६० पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. पाकिस्तानातील अनेक मोठ्या, महत्त्वाच्या शहरात आंदोलन चालू आहे. कट्टरतावाद्यांनी शहरातील प्रमुख महामार्ग, रेल्वेमार्ग रोखून धरले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आहे.
हे ही वाचा:
आमदारकीसाठी फोन, कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीत पत्र
उत्तर प्रदेश सरकारची परतणाऱ्या मजूरांसाठी योजना तयार
सतत खोटारडी टीका केल्यावर फोन कोणत्या तोंडाने करायचा?
सिनेसृष्टीतून मुख्यमंत्र्यांना पत्र, काय लिहिलं पत्रात?
टीएलपीने इम्रान खान सरकारने, फ्रेंच राजदूताची इस्लामाबादमधून ब्लास्फेमी वक्तव्यांबद्दल आणि फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मुहम्मद पैगंबरांच्या विरोधातील वादग्रस्त वक्तव्यांबद्दल हकालपट्टी करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करावे, अशी मागणी केली आहे.
इम्रान खान सरकारने या पक्षाचा प्रमुख साद हुसैन रिझवी याला अटक केली, त्यानंतर पाकिस्तानात या हिंसक आंदोलनाला प्रारंभ झाला.
टीएलपी संघटना आधी खादिम हुसैन रिझवी यांच्या नेतृत्वाखाली चालत होती. खादिम यांनी यापूर्वी देखील संपूर्ण देश ठप्प केला होता. त्यावेळी त्यांनी इम्रान खान सरकारकडे, फ्रेंच सरकारशी मुहम्मद पैगंबरांचा जाणूनबूजून अवमान केल्याच्या मुद्द्यावर सर्व राजनैतिक संबंध तोडून टाकण्याची आणि फ्रेंच राजदूताला हाकलून देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळेला खादिम हुसैन आणि इम्रान खान सरकार यांच्यात एक करार झाला होता, ज्यात सरकारने खरोखर फ्रेंच राजदूताला संसदेने मान्य केल्यास हाकलून देण्याचे मान्य केले होते.
साद हुसैन रिझवी याने आपल्या वडिलांच्या मृत्युनंतर या संघटनेची सुत्रे ताब्यात घेतली होती.
या कराराची मर्यादा संपुष्टात आल्याने टीएलपीने पुन्हा एकदा आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे आणि संपूर्ण देशाला ठप्प केले आहे.
यात खुद्द काही पोलिस कर्मचारीच आंदोलकांना सामिल झाल्याचे पहायला मिळत आहे. ते स्वतःच आंदोलकांसोबत घोषणा देताना आढळले आहेत. त्यामुळे पोलिस त्यांचे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम विसरलेले दिसत आहे.
सरकारला परराष्ट्रीय धोरणांसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या धोरणांबाबत एखाद्या कट्टरतावादी संघटनेसोबत करार करावा लागावा ही इम्रान खान सरकारच्या दृष्टीने अतिशय चिंताजनक गोष्ट या निमित्ताने समोर आली आहे.
