राम मंदिर चोरी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान समोर येत असलेल्या खुलाशांच्या पार्श्वभूमीवर, आठ आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या सुमारे २० जणांना जिल्हा सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. इतर ५० हून अधिक जणांना त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. शुक्रवारी, तपास अधिकारी आशुतोष तिवारी यांनी या प्रकरणात सामील असलेल्या अनेक व्यक्तींची चौकशी केली. त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आणि आरोपींसोबतच्या त्यांच्या संबंधांविषयी माहिती गोळा करण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नावावर पुढील बैठकीत चर्चा
दरम्यान, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (CEO) नियुक्ती करण्याच्या तयारीत आहे. ट्रस्ट स्वतःच्या खर्चाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल, असे ठरले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला ट्रस्टकडून पगार मिळेल. ६ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत, ट्रस्टने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवड करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन केली: निवृत्त सरन्यायाधीश प्रमोद कोहली, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विष्णुक आणि सुरेश हावडे, हे सर्व आपापल्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत. ही समिती ट्रस्टला तीन नावे सादर करेल. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या नावावर पुढील बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पोलीस आरोपीच्या जवळच्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीची, चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीशी पडताळणी करत आहेत, ज्यामध्ये कॉल डिटेल्स, आर्थिक व्यवहार आणि इतर पुराव्यांचा समावेश आहे. सूत्रांनुसार, पोलिसांची विविध पथके यादीतील व्यक्तींना फोन किंवा इतर माध्यमांद्वारे चौकशीसाठी बोलावत आहेत. त्यांना आरोपीसोबतचे त्यांचे संबंध, त्यांचे व्यवहार, त्यांच्या भेटीगाठी आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या हालचालींबद्दल सविस्तर माहिती विचारली जात आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत पोलिसांच्या संपर्कात राहण्याच्या सूचना बहुतांश जणांना देण्यात आल्या आहेत.
चोरीला गेलेल्या अर्पण रकमेबाबतची परिस्थिती अस्पष्ट
राम मंदिरातून चोरीला गेलेल्या अर्पण रकमेबाबतची परिस्थिती अस्पष्ट आहे. आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, मोजणीपूर्वी चोरीला गेलेल्या रकमेचा अंदाज लावणे कठीण आहे. आतापर्यंत जप्त केलेली रोकड, मालमत्तेच्या नोंदी आणि दागिने यांच्या आधारे केवळ चोरीला गेलेल्या रकमेचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. कारण मोजणीनंतर बँकेत जमा होणाऱ्या पैशाचा प्रत्येक पैसा हिशोबात धरला जातो, त्यामुळे चोऱ्या मोजणीदरम्यान किंवा त्यापूर्वीही झाल्या असू शकतात. म्हणून, जप्त केलेल्या रकमेपलीकडे केवळ अंदाजच लावला जाऊ शकतो.
चोरी किती काळापासून सुरू आहे हेही अस्पष्ट
एसआयटी आणि पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या तपासात हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे की, देणगीची रक्कम मोजणी किंवा रोख रकमेच्या हाताळणीदरम्यान चोरली गेली होती. बँकेत पोहोचलेल्या रकमेचा पूर्ण हिशोब आहे. त्यामुळे, आरोपीने किती रक्कम चोरली असेल याचा केवळ अंदाजच लावता येतो. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मोजणी करणारे कर्मचारी नोटा आणि बंडले लपवतानाही दिसत आहेत. किती रक्कम चोरली गेली हे अस्पष्ट आहे. ही चोरी किती काळापासून सुरू आहे हेही अस्पष्ट आहे. आतापर्यंत किती पैसे चोरले गेले असतील. जप्त केलेली रोख रक्कम केवळ चोरीचीच मानली जाऊ शकते. शिवाय, आरोपीकडून जप्त केलेली वाहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि दागिने यावरून असे सूचित होते की, या सर्व वस्तू देणगीच्या रकमेतूनच मिळवल्या गेल्या होत्या. तपासात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केवळ रक्कम आणि त्यात गुंतलेली रक्कमच चोरीची मानली जाऊ शकते. या अधिकाऱ्याच्या मते, चोरीला गेलेली रक्कम आम्ही निश्चितपणे ठरवू शकत नाही. तपास सध्या सुरू आहे. एसआयटी आपला तपास करत असून, पोलीस आरोपीची चौकशी करत आहेत.
१३ जुलै रोजी प्रकरणावर सुनावणी
अयोध्या येथील राम मंदिरातील अर्पणांच्या कथित अपहार प्रकरणाची निष्पक्ष आणि वेळेवर चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १३ जुलै रोजी सुनावणी घेणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सोमवारी या प्रकरणाशी संबंधित तीन याचिकांवर सुनावणी घेईल.
हे ही वाचा:
कीव्हवर रशियाचे क्षेपणास्त्र हल्ले!
“जम्मू-काश्मीर भारताचाच”; ढाक्यात चुकीच्या नकाशावर भारताचा आक्षेप
आईच्या हत्येप्रकरणी नवे वळण; वडिलांच्या मृत्यूबाबतही मुलीवर आरोप
ट्रस्टला कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नको
एसआयटीच्या अहवालात, अर्पण चोरीच्या प्रकरणात प्रत्येक टप्प्यावर दाखवलेला निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणा यांचा तपशील असून, त्यामुळे ट्रस्टच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष ट्रस्ट बरखास्त करण्याच्या मागणीसाठी एकवटला आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे ट्रस्टची विश्वासार्हता पूर्णपणे धुळीस मिळाली आहे. त्याची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवण्यासाठी, ट्रस्टमध्ये प्रत्येक स्तरावर बदलांची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या (CEO) नियुक्तीसोबतच, अधिकारांचा गैरवापर टाळण्यासाठी विश्वस्तांचा प्रभाव कमी केला जाईल. एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालात विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी केलेल्या अधिकारांच्या गैरवापराचा उघडपणे उल्लेख आहे. परिणामी, ट्रस्ट सावधगिरीने पुढे जात आहे. ट्रस्ट आणि मंदिर प्रशासनाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक केली जाईल. ट्रस्टला कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नको आहे. कोषाध्यक्ष स्वामी गोवी, विश्वस्त आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील के. परासरन यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेब्रुवारी २०२० मध्ये ट्रस्टची स्थापना झाली तेव्हा परासरन यांनीच ट्रस्टच्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला होता. असे मानले जाते की, ट्रस्ट हे प्रस्ताव २२ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत सादर करेल.
