दारू घोटाळा आणि मनी लॉड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात मुक्काम करून आलेले दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. सरकारी शाळांमध्ये वर्गखोली बांधण्याच्या कामात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी दोन्ही नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी शाखेने (एसीबी) २००० कोटी रुपयांच्या वर्गखोल्या घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात शाळांमध्ये वर्गखोल्या बांधण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत ही कारवाई केली आहे.
भाजपाकडून २०१९ मध्ये झोन २३, २४ आणि २८ मधील सरकारी शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या बांधण्यात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीत त्यांनी आरोप केला होता की सरकारने प्रत्येक वर्गखोल्यासाठी २८ लाख रुपये खर्च केले तर एका वर्गखोल्याचे बांधकाम करण्यासाठी ५ लाख रुपये खर्च येतो. दिलेल्या निविदेनुसार, शाळेच्या खोलीच्या बांधकामाचा एकवेळचा खर्च प्रति खोली सुमारे २४.८६ लाख रुपये आहे, तर दिल्लीत अशा खोल्या साधारणतः ५ लाख रुपयांमध्ये बांधता येतात. शिवाय, असा आरोप आहे की, हा प्रकल्प ३४ कंत्राटदारांना देण्यात आला होता, ज्यापैकी बहुतेक जण ‘आप’शी संबंधित आहेत. तसेच असे आढळून आले की, २०१५-१६ आर्थिक वर्षाच्या खर्च वित्त समितीच्या बैठकीत, प्रकल्प जून २०१६ पर्यंत मंजूर किंमतीवर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, भविष्यात खर्च वाढण्याची शक्यता न बाळगता. मात्र, एकही काम निर्धारित कालावधीत पूर्ण झाले नाही आणि खर्चात वाढ दिसून आली.
हेही वाचा..
फटाक्यांच्या गोदामात भीषण स्फोट
दादागिरी करणाऱ्यांना धडा शिकवा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नृत्य करून का जल्लोष केला ?
खास मैत्रिणी’सोबत समुद्रकिनारी फिरताना दिसल्या मनीषा कोईराला
सर्व काम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले नाही आणि खर्चात मोठी वाढ झाली. सल्लागार आणि आर्किटेक्टची नियुक्ती योग्य प्रक्रियेशिवाय करण्यात आली आणि त्यांच्याद्वारेच खर्च वाढवला गेला. सीव्हीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग) च्या अहवालात प्रकल्पातील अनेक अनियमितता उघडकीस आल्या होत्या, परंतु हा अहवाल जवळजवळ तीन वर्षे दाबून ठेवण्यात आला होता.
