पश्चिम बंगालमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील सहा महिन्यांत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याबरोबरच ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कठोर कायदे आणले जातील, अशी घोषणा शुभेंदू अधिकारी यांनी केली. कोलकाता येथे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. उत्तराखंड आणि गुजरातच्या धर्तीवर पश्चिम बंगालमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सरकार पुढील काळात आवश्यक प्रक्रिया राबवेल, असे त्यांनी सांगितले.
समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तकविधान यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतर राज्यात UCC लागू करण्याच्या दिशेने पुढील पावले उचलली जातील.
हे ही वाचा:
१५ वर्षे पोलिसांना चकवा, अखेर ज्वेलरी फसवणुकीतील दोन भावांना बेड्या
दक्षिण मुंबईत ठाकरे बंधूंचा १ किमीचा लाँगमार्च
केरळमधून सौदी आणि बहरीनला थेट विमानसेवा
भारतीय बॉक्सिंगची वाटचाल ४४व्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर!
यासोबतच सक्तीचे, फसवणुकीच्या माध्यमातून किंवा चुकीची माहिती देऊन होणारे धार्मिक धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’ या नावाने मांडल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवरही स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, या प्रस्तावित कायद्यांचा अंतिम मसुदा आणि त्यातील नेमक्या तरतुदी अद्याप समोर आलेल्या नाहीत.
अधिकारी यांनी आपल्या भाषणात घटनेच्या चौकटीत राहून सरकार काम करेल, असेही स्पष्ट केले. याशिवाय मंदिरे, मठ, धार्मिक वारसास्थळे आणि सनातन परंपरेशी संबंधित स्थळांच्या संरक्षणावर भर देण्याचे संकेत त्यांनी दिले. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या धार्मिक पर्यटन सर्किटाची योजनाही मांडण्यात आली असून, पुढील दोन वर्षांत ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालमध्ये समान नागरी कायदा आणि धर्मांतरविरोधी कायद्याची घोषणा झाल्याने राज्याच्या राजकारणात या मुद्द्यांवर आगामी काळात चर्चा आणि राजकीय मतभेद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यांचा अंतिम मसुदा, त्यातील तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडे आता लक्ष लागले आहे.
