लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. गेली १३ वर्षे हे विधेयक संसदेच्या पायरीवर अडकले होते. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी या देशात समान संधीची पहाट होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला राजनाथ सिंह, अमित शहा, पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारामन, धर्मेंद्र प्रधान, नितीन गडकरी आणि अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह काही मंत्री उपस्थित होते.
सध्याच्या विरोधी पक्षाने म्हणजेच काँग्रेसनेही या निर्णयाचे स्वागत करून या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे सोमवारी रात्री जाहीर केले आहे. या विधेयकाला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देऊ, असे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले आहे. तसेच, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, वाय. एस. आर. काँग्रेस आदींनीही विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे.
जनमानसातील आत्मविश्वासाचा विकासच … विकसित भारत घडवेल
उदयनिधी सावधान! द्रमुकच्याच खासदाराने दिला इशारा !
गणेश चतुर्थीच्या तोंडावर मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी
खर्गेचे G2 आणि गोयल म्हणाले 2G, One G, son G !
नवीन संसद भवनाच्या उद्‌घाटनाच्या निमित्ताने देशाच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता या विधेयकात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेमध्ये भाषण करताना संसदेच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीत जवळपास सात हजार ५०० खासदारांनी संसदेचे प्रतिनिधित्व केले, त्यापैकी केवळ ६०० महिला होत्या, अशी आठवण करून देत महिला आरक्षण विधेयकाबाबतची भूमिका सूतोवाच केली होती.
हे ही वाचा:
सन २०१०मध्ये राज्यसभेत मध्यरात्री १२ वाजता या विधेयकाला मान्यता मिळाली होती. मात्र तेव्हा वरिष्ठ सभागृहामध्ये खूप गोंधळ झाला होता. समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय जनता दलाने महिला आरक्षणामध्ये पोटआरक्षणाची मागणी करून या विधेयकाला विरोध केला होता.
