केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हणजेच सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि इतरांविरुद्ध मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीतील राऊस ऍव्हेन्यू कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यापूर्वी ईडीने अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीविरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला असून सध्या ते सीबीआय प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर उच्च न्यायालयाने १७ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याशिवाय माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, आपचे खासदार संजय सिंह आणि बीआरएस नेते के. कवितालाही अटक करण्यात आली आहे. सीबीआयने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर या धोरण प्रकरणात ‘प्राथमिक कटकारस्थानांपैकी एक’ म्हणून आरोप ठेवले आहेत. एजन्सीने म्हटले आहे की आपचे माजी मीडिया प्रभारी आणि केजरीवाल यांचे जवळचे सहकारी विजय नायर हे अनेक दारू उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात होते.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने मद्य धोरण घोटाळ्यात अटक केली होती. यानंतर २६ जून रोजी सीबीआयने केजरीवाल यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली. सीबीआय आणि ईडीने आता अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवाल यांच्याविरोधातील तपास पूर्ण केला आहे. गेल्या सुनावणीत सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले होते की, लाच घेतल्यानंतर दिल्लीच्या अबकारी धोरणाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या इच्छेनुसार बदल करण्यात आले होते.
हेही वाचा..
दिल्ली कोचिंग सेंटर मृत्यू प्रकरण : बुलडोजर कारवाईला सुरुवात
मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. स्नेहलता देशमुख यांचे निधन
“अनिल देशमुखांनी दाखवलेल्या फडणवीसांसोबतच्या फोटोला अर्थ नाही”
भारतीय युद्धनौका रशियन परेडमध्ये सामील, पुतीन यांनी मानले आभार !
दुसरीकडे, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सिसोदिया गेल्या १६ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. तपासाची गती कमी असल्याचे कारण देत त्यांनी जामिनाची मागणी केली आहे.
