कॉक्रोच जनता पार्टी चे नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची रविवारी दिल्लीतील कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने सुटका केली. मात्र, पुढील एक वर्ष शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य न करण्याच्या अटीवर त्यांची सुटका करण्यात आली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नियोजित आंदोलनापूर्वी या तिन्ही नेत्यांना शनिवारी दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. दिल्लीमध्ये एअर इंडियाचे विमान उतरल्यानंतर काही वेळातच विमानाच्या आतून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्यांना दिल्ली कॅन्टोन्मेंट येथील अतिरिक्त शहर दंडाधिकारी (ACM) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले.
सुटका झाल्यानंतर सीजेपीच्या अधिकृत एक्स (X) हँडलवरून पोस्ट करण्यात आली, “अखेर दिल्ली पोलिसांना अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका आणि सौरव दास यांची सुटका करावी लागली. झुरळे कधीच मरत नाहीत.”
हे ही वाचा:
एलॉन मस्क यांचा मुकेश अंबानींवर पुन्हा निशाणा
सौदीच्या रियाध विमानतळावर हुतींनी केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात १२ ठार
रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी आरबीआयचे मोठे पाऊल
सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लखनऊमध्ये हाय अलर्ट
दरम्यान, आंदोलनापूर्वी गुरुग्राम येथील त्यांच्या निवासस्थानातून ताब्यात घेण्यात आलेले यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ध्रुव राठी यांचीही रविवारी पहाटे सुमारे ३ वाजता सुटका करण्यात आली.
यापूर्वी सीजेपीच्या कायदेशीर पथकाच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये सांगितले होते की, दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याने त्यांना तिन्ही नेत्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याच्या नियोजित वेळेबाबत माहिती दिली होती. पक्षाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अन्य वकिलांसह आपण दिल्ली कॅन्टोन्मेंट पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सिंह यांनी लिहिले, “अभिजीत, आशुतोष आणि सौरव यांना आज सकाळी ९ वाजता दिल्ली कॅन्टोन्मेंट पोलीस ठाण्यात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाईल.
त्या पुढे म्हणाल्या, “सीजेपीच्या कायदेशीर पथकाची प्रमुख म्हणून मी आमचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अन्य वकिलांसह पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहणार आहे.”
एखाद्या व्यक्तीकडून संभाव्य गुन्हा घडू नये किंवा सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. यासंबंधीच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, शांतता भंग होण्यापासून रोखण्यासाठी पोलीस एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकतात. मात्र, ही कारवाई संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि त्यात नमूद केलेल्या संरक्षणात्मक नियमांच्या अधीन असते.
सीजेपीच्या तिन्ही नेत्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे हा त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतरच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १२६ अंतर्गत दंडाधिकारी संबंधित व्यक्तीकडून शांतता राखण्याचे बंधपत्र घेण्याबाबत विचार करू शकतात.
कायद्यानुसार, पोलिसांनी वॉरंटशिवाय एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास, लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून, योग्य न्यायिक अधिकाऱ्याची परवानगी नसताना त्या व्यक्तीला साधारणपणे २४ तासांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत ठेवता येत नाही. संबंधित व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याची अट ही दीर्घकाळ बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यापासून संरक्षण देणारी महत्त्वाची तरतूद आहे.
या प्रकरणात संबंधित कायदेशीर तरतुदींमधील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (CrPC) कलम १०७ हे शांतता राखण्यासाठी सुरक्षा घेण्याशी संबंधित होते, तर कलम १५१ प्रतिबंधात्मक पोलीस कारवाईशी संबंधित होते. सध्याच्या फौजदारी प्रक्रिया व्यवस्थेत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील अनुक्रमे कलम १२६ आणि कलम १७० या संबंधित तरतुदी आहेत.
BNSS च्या कलम १७० नुसार, एखादी दखलपात्र गुन्हा करण्याची योजना असल्याची पोलिस अधिकाऱ्याला माहिती असेल आणि अन्य मार्गाने तो गुन्हा रोखता येणार नाही, असे त्याला वाटत असेल, तर प्रतिबंधात्मक अटक करता येते. या तरतुदीनुसार ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी २४ तासांपर्यंत मर्यादित असतो; मात्र, कायद्यातील अन्य तरतुदीनुसार पुढील कोठडीला अधिकृत परवानगी मिळाल्यास अपवाद लागू होऊ शकतो.
या तिन्ही नेत्यांविरोधातील प्रतिबंधात्मक कारवाईत पुढे कोणती पावले उचलली जातील, हे दंडाधिकाऱ्यांसमोरील कार्यवाहीत निश्चित होईल.
पुन्हा मोर्चाची हाक
पक्षाचे वरिष्ठ नेते अद्याप प्रतिबंधात्मक ताब्यात असताना, सीजेपीने रविवारी सकाळी १० वाजता जंतरमंतर येथे पुन्हा जमण्याचे आवाहन केले.
मतदार याद्यांमध्ये कथित फेरफार होत असल्याच्या आरोपांचा दाखला देत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.
शनिवारी नियोजित आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणांचा हवाला देत दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती.
सीजेपी आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) यांनी समर्थकांना जंतरमंतर येथे जमण्याचे आवाहन केले होते. मतदार याद्यांमध्ये कथित फेरफार झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करणे आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हा या आंदोलनाचा उद्देश होता.
नियोजित आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी संपूर्ण राजधानीत व्यापक सुरक्षा मोहीम राबवली. यावेळी ३,००० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.
ताब्यात घेतलेल्या बहुतांश लोकांची दिवसभरात सुटका करण्यात आली. मात्र, अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर रविवारी कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांची वर्षभर शांतता भंग न करण्याच्या अटीवर सुटका केली.
