२००२ च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींसह ६४ जणांना विशेष तपास पथकाने दिलेल्या क्लीन चिटला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब केलं आणि त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत योग्यता नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यावर शुक्रवार, २४ जून रोजी न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, प्रशासनाची कोणतीही चूक किंवा योग्य वेळी योग्य कारवाई करण्यात अपयशाचा कट रचण्याशी जोडला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी कोरोना महामारीचे उदाहरणही दिले आहे. आपत्कालीन काळात राज्य प्रशासनाचे अपयश ही काही वेगळी गोष्ट नाही. न्यायलयाने कोरोनाच्या साथीचे उदाहरण देत म्हटले की सर्वोत्तम सुविधांनी सज्ज असलेली सरकारे अपयशी ठरत आहेत. याला गुन्हेगारी कट म्हणता येईल का?, असा सवाल न्यायालयाने केला.
हे ही वाचा:
‘माझे मुख्यमंत्रीपद मान्य नसणे ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा’
एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेवर कारवाईची मागणी
४८ तासांत राज्य सरकारचे १६० शासनआदेश; दरेकरांनी राज्यपालांना लिहिले पत्र
धावत्या लोकलमध्ये स्टंटबाजी करणारा तरुण खाली कोसळला
२००२ च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी एसआयटीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह ६४ जणांना क्लीन चीट दिली होती. त्याविरोधात झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गेल्या वर्षी ९ डिसेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता.
