शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या वक्तव्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. मात्र, २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी संजय राऊत यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नव्हता आणि त्यांचा माफीनामा न्यायालयाच्या नोंदीवर उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, या न्यायालयाची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि अधिकार जपण्याचे महत्त्व त्यांना पूर्णपणे समजते. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, या न्यायालयाचा अनादर करण्याचा किंवा न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि अधिकार यांना कमी लेखण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयीन अवमानाच्या याचिकेत राऊत यांच्यासह पत्रकार निखिल वागळे यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने (SCBA) या दोघांविरोधात फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली होती.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाला सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या शिष्टमंडळाने भेट मागितली होती. मात्र, संबंधित विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली. यानंतर राऊत यांनी न्यायाधीश सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात आणि राजकीय नेत्यांसोबत वेळ घालवतात, असे आरोप केले होते. न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या वक्तव्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने अवमान याचिका दाखल केली.
हे ही वाचा:
‘JAI’च्या माध्यमातून हिंद-प्रशांतमध्ये सामरिक समीकरणांना बळ
संजय राऊत, निखिल वागळे हाजिर हो!
कोकण रेल्वेच्या संचालक (वित्त)पदी कविता राकेश साटवी यांची नियुक्ती
जिओची २१% प्रीमियमवर ऐतिहासिक लिस्टिंग
याच प्रकरणात पत्रकार निखिल वागळे यांनी बिनशर्त माफी मागणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टही हटवली. त्यांच्या माफीनाम्याची दखल घेत न्यायालयाने त्यांना पुढील सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय संपूर्ण न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे नमूद केले. राऊत यांचा माफीनामा न्यायालयाच्या नोंदीवर आल्यानंतर त्यावर विचार होऊ शकतो; मात्र त्यांना १७ नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार आहे. त्या दिवशी न्यायालय पुढील आदेश देण्याची शक्यता आहे.
