भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या कथित वक्तव्यांप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पत्रकार निखिल वागळे यांना पुढील सुनावणीला व्हर्च्युअली, तर शिवसेना उबाठाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दोघांनाही १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता हजर राहावे लागणार आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भारताच्या ऍटर्नी जनरलची लेखी संमती मिळाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ऍटर्नी जनरल यांनी संबंधित प्रतिवादींची वक्तव्ये न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारी आणि आक्षेपार्ह असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
आजच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय आणि राहुल कौशिक तसेच वकील प्रज्ञा बघेल आणि मीनेश दुबे उपस्थित होते. त्यांनी कथित अवमान करणाऱ्या व्यक्तींनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टचा संदर्भ दिला. या पोस्टवरून संबंधित व्यक्तींना देशातील सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल कोणताही आदर नसल्याचे दिसून येते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दुसरीकडे, पत्रकार निखिल वागळे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, वागळे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टबद्दल बिनशर्त आणि मनापासून माफी मागितली आहे. वागळे यांची पाच दशकांहून अधिक काळाची निष्कलंक पत्रकारितेची कारकीर्द आहे आणि अवमानाची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी आपली पोस्ट हटवली होती. आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही, असेही जयसिंग यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
कोकण रेल्वेच्या संचालक (वित्त)पदी कविता राकेश साटवी यांची नियुक्ती
जिओची २१% प्रीमियमवर ऐतिहासिक लिस्टिंग
डी.के. इट्स डन ब्रो ! कर्नाटकातील पराभवाबद्दल भाजपाकडून टोमणा
१ नोव्हेंबरला उघड होणार राहुल गांधींचे नवे टूलकिट |
मात्र, बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत पोस्ट पाच दिवसांच्या विलंबानंतर हटवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने वागळे यांनी व्यक्त केलेली माफी आणि पोस्ट हटवल्याची बाब नोंदवून घेतली. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी पश्चात्ताप व्यक्त करण्यात आला असल्याने वागळे यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
यावर इंदिरा जयसिंग यांनी स्पष्ट केले की, वागळे यापूर्वी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत, कारण त्यांच्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार तसे करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात वागळे न्यायालयात येण्यास तयार होते. मात्र, ते मुंबईत राहत असल्याने त्यांना व्हर्च्युअली हजर राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
न्यायालयाने सध्या वागळे यांना व्हर्च्युअली हजर राहण्याची परवानगी दिली. मात्र, आवश्यकता भासल्यास भविष्यात त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, प्रतिवादी क्रमांक २ म्हणजेच संजय राऊत यांच्या बाजूने सुनावणीदरम्यान कोणताही वकील उपस्थित नव्हता. मात्र, ऍडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड विष्णू शर्मा यांनी वकालतनामा दाखल केला आहे. न्यायालयाने राऊत यांना पुढील सुनावणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
बार असो.च्या सदस्यांनी यावेळी संजय राऊत यांनी केलेल्या आणखी एका सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख केला. या पोस्टमध्ये त्यांनी भारतीय सुप्रीम कोर्टाची परिस्थिती अल्बेनियाच्या सुप्रीम कोर्टासारखी होऊ शकते, असे लिहिले होते. अल्बेनियाच्या सुप्रीम कोर्टाची इमारत आंदोलकांनी जाळून टाकली होती.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी हे प्रकरण केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद करताना न्यायव्यवस्थेने कायदेविषयक समुदायाच्या प्रेमाला प्रतिसाद द्यायला हवा आणि निराशा व्यक्त करण्यासाठी काही प्रमाणात मोकळीक असायला हवी, असे म्हटले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, “आम्ही प्रतिवादी क्रमांक १च्या वतीने उपस्थित असलेल्या जयसिंग यांचे म्हणणे ऐकले आहे. त्यांनी पहिल्या प्रतिवादीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची माहिती न्यायालयाला दिली असून, कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणातील मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, पहिल्या प्रतिवादीने पुढील सुनावणीच्या दिवशी व्हर्च्युअली उपस्थित राहावे, असे आमचे मत आहे.”
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रतिवादी क्रमांक २ने उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे आणि सोशल मीडियावरील पोस्टकडे लक्ष वेधल्याचे सांगितले आहे. मात्र, त्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत सध्या न्यायालयाच्या नोंदीवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे रजिस्ट्रीला ते प्रतिज्ञापत्र नोंदीवर घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
