त्यांना खात्री झाली असेल की आपल्याकडे काहीच नाही. बहुमत तर आमच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांना हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची इच्छा असू शकते. त्यांना हा विषय टाळायचा असावा. कारण मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करायला वेळ लागतो. काही लोकांना वेळकाढूपणा हवा असेल. त्यामुळे त्यांची मोठ्या खंडपीठाची मागणी असेल असा जोरदार टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला आहे.
याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, जी माहिती आहे त्याप्रमाणे नबाम राबिया निर्णयानुसार पुनर्विचार व्हावा म्हणून हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावे अशी मागणी आहे, ती सयुक्तिक नाही. मेरिटवर हे प्रकरण ऐकू व त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की सात न्यायाधीशांकडे पाठवायचे, हे ठरवू असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वेळकाढू धोरण म्हणून सात न्यायाधीशांची मागणी केली जात आहे. वर्षभर निकाल लागू नये असा प्रयत्न होता. अंतिम निकाल लागेल त्याची प्रतीक्षा आहे. पण आता जो निकाल मिळाला तो समाधानी आहे.
सत्तांतराचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवावी, अशी उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे.
सत्तांतरावर आता पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होणार आहे . एकनाथ शिंदे यासंदर्भात म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पाहायचं की, लार्ज बेंचकडे पाठवायचं यावर होती. ही मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. त्यांनी मेरिटवर निर्णय घ्यावा. आमचं सरकार बहुमताचं आणि कायद्याने स्थापन झालेलं सरकार आहे अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मांडली .
हे ही वाचा:
गिरीश बापट यांच्यामुळे कसब्याचा गड मजबूत
स्टिंग ऑपरेशननंतर बीसीसीआय निवड समिती अध्यक्षपदावरून चेतन शर्मा पायउतार
अधिक युक्तिवादाची गरज .. सत्तासंघर्षांवर आता २१ फेब्रुवारीला सुनावणी
आईच्या निधनामुळे संतापून इंग्रजांविरुद्ध त्या तरुणाने बंडाचे निशाण उभारले!
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, लोकशाहीत घटना आहे, कायदा आणि नियमही आहेत. लोकशाहीत बहुमताला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे बहुमताचं सरकार या राज्यात काम करत आहे. गेल्या ६-७ महिन्यांपासून या राज्यातील जनतेच्या मनातील गरजा पूर्ण करण्याच्या आणि राज्याचा विकास करण्याचं काम आमचं सरकार करत आहे.
