जालना येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर हे प्रकरण तापले आहे. मात्र यासंदर्भात पोलिसांनी जर लाठीचार्जचा निर्णय घेतला नसता तर पोलिसांचीच अवस्था अत्यंत बिकट झाली असती असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना याबाबत विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले की, जालन्यातील घटना दुर्दैवी आहे पण लाठीचार्जमध्ये कुणीही जखमी होऊ नये यादृष्टीने कारवाई करण्यात आली मात्र पोलिसांनी जर लाठीचार्जच केला नसता तर त्यांना अतिशय वाईट परिस्थितीला सामोरे जावे लागले असते त्यामुळेच त्यांनी लाठीचार्ज केला.
मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, जालन्यात जे आंदोलन सुरू होते त्या आंदोलकांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही चर्चा केली होती. सरकारचा आंदोलकांशी संवाद सुरू होता. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे याबाबत चर्चा सुरू होती. मराठा आरक्षण हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तो एका दिवसात सुटणारा प्रश्न राहिलेला नाही. त्यामुळे तो सोडविण्यासाठी सर्व स्तरावरचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी आंदोलकांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला होता पण गेले काही दिवस विनंती करूनही आंदोलक उपोषण सोडण्यास तयार नव्हते. फडणवीस म्हणाले की, शेवटी आंदोलकांची प्रकृती ठीक नसेल तर त्यांना रुग्णालयात दाखल करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. त्याप्रमाणे सरकारने पावले उचलली. प्रशासन त्याजागी गेले आणि आंदोलकांना उपोषण मागे घेण्यास सांगण्यात आले. पण त्याचवेळी पोलिसांवर जोरदार दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीत १२ पोलिस जखमी झाल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली.
हे ही वाचा:
ओ मोठ्ठ्या ताई, महाराष्ट्र पेटवू नका! मराठा समाजाला तुम्ही आरक्षण का दिले नाही?
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे दोन अधिकाऱ्यांसह एक दोषी
डिजिटल इंडियाचे ऑगस्टमध्ये युपीआयद्वारे १ हजार कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार!
मुक्त विद्यापीठाने वंचित घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे!
फडणवीस म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही याची सर्वांनाच कल्पना आहे. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती तयार केली आहे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत त्यावरही काम सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबत सरकार गंभीर आहे त्यामुळे कुणीही कायदा हाती घेऊ नये हे सरकारच्या वतीने आवाहन करतो.
